मालमत्तांचे सर्वेक्षण आता खासगी एजन्सी करणार! मनपाचा हिरवा कंदील (Photo Credit- X)
पालिका प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवलेल्या या प्रस्तावाला वंचित बहुजन आघाडीचे नगरसेवक अफसर खान व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नगरसेवक सचिन खैरे यांनी विरोध केला. सर्वेक्षणाचे व फेरमुल्यांकनाचे काम महापालिकेच्या माध्यमातूनच करण्यात यावे अशी भूमिका त्यांनी मांडली. भाजपचे नगरसेवक रेणुकादास वैद्य म्हणाले, शहरात किती मालमत्ता आहेत, किती मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले आहे याची माहिती प्रशासनाकडे नाही. यापूर्वी ‘स्पेक’ या एजन्सीने मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले, त्याबद्दल अनेक तक्रारी होत्या.
पालिकेने या एजन्सीवर दीड कोटी रुपये खर्च केले. त्यानंतर जीआयएस मॅपिंगसाठी २० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, यातून एक लाख ७२ हजार मालमत्ता शोधण्यात आल्या, ते २० कोटी रुपयेदेखील पाण्यात गेले. श्री मित्र अॅपसाठी ७५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले पण पालिकेच्या उत्पन्नात म्हणावी तशी वाढ झाली नाही. त्यामुळे महापालिकेचीच यंत्रणा वापरुन मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि फेरमुल्यांकन करण्यात यावे. खासगी एजन्सी नियुक्त केली तर त्या एजन्सीवर कुणाचे नियंत्रण असेल ? निविदा प्रक्रिया कशी असेल? ही प्रक्रिया पारदर्शक करा अशी सूचना त्यांनी केली. विरोधी पक्षनेते समीर साजिद यांनी प्रस्तावाचे समर्थन करताना ज्या मालमत्तांना अद्याप कर आकारणी झालेली नाही त्या मालमत्तांना प्रथम कर आकारणी करा अशी सूचना केली. सर्व झोन कार्यालयाच्या क्षेत्रात एकाच वेळी काम सुरु करा.
एक एक घराला कर आकारणी करण्याची ही संधी आहे असा उल्लेख त्यांनी केला महापौर समीर राजूरकर यांनी भूमिका मांडताना महापालिका संस्थेबद्दल मातृत्वाची भावना ठेवा असे आवाहन केले. कर आकारणी आणि फेरमुल्यांकनाच्या कामात कुचराई केली तर त्यांना सोडणार नाही असा इशारा देखील त्यांनी दिला. आयुक्त अमोल येडगे यांनी प्रस्तावामागची भूमिका स्पष्ट केली. शिवसेनेचे त्रिंबक तुपे म्हणाले, स्पेक एजन्सीचा अनुभव वाईट आहे. मालमत्ता कर आकारणीची प्रलंबिल प्रकरणे निकाली काढण्याची मागणी त्यांनी केली.
प्रस्तावाचे समर्थन करताना ते म्हणाले, विकास कामांसाठी पैसा उभा करावा लागेल. शहराचे हित पाहून आपण प्रशासनासोबत उभे राहिले पाहिजे. संस्था टिकली तर शहर टिकेल. अनिता घोडेले म्हणाल्या, पूर्वीच्या एजन्सीचा अनुभव वाईट आहे. असे असले तरी नवीन एजन्सी नियुक्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहात ही चांगली बाब आहे. या एजन्सीवर नियंत्रण कुणाचे असेल याचा खुलासा झाला पाहिजे. नागरिकांना त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेण्याची सूचना त्यांनी केली.
भाजपचे राजगौरव वानखेडे यांनी मालमत्ता कराची चालू मागणी किती आहे ? दुबार कर आकारणी झालेल्या मालमत्ता किती आहेत ? शासकीय मालमत्ता किती आहेत ? न्यायालयीन प्रकरणात किती प्रकरणे अडकली आहेत ? सर्वेक्षण करताना कर वाढ होणार का ? असे प्रश्न उपस्थित केले.
नगरसेवक बालाजी मुंडे, महेश माळवतकर, माधुरी अदवंत, अझहर पटेल, ओसामा अब्दुल कदीर, अशोक दामले, नवीनसिंग ओबेरॉय, शिल्पाराणी वाडकर, अर्चना निळकंठ, विश्वनाथ स्वामी, रामेश्वर भआदवे, मनोज गांगवे, रशीद मामू, गणेश लोखंडे आदींनी या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सूचना केल्या.
.png "Videos"){kind=small}
