‘फार्मर आयडी’ मिळत नसल्याने शेतकरी संतप्त! तलाठी, तहसील कार्यालयात उडवाउडवीची उत्तरे, दलालांकडून आर्थिक पिळवणूक

अर्जांची पडताळणी झाली असली तरी, 'फार्मर आयडी नंबर' मंजूर होत नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. तालुका आणि महसूल कार्यालयात जाऊन चौकशी केली असता, महसूल प्रशासन उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.

• ‘फार्मर आयडी’ मिळत नसल्याने शेतकरी संतप्त!
• तलाठी, तहसील कार्यालयात उडवाउडवीची उत्तरे
• दलालांकडून आर्थिक पिळवणूक

गंगाखेड (परभणी): केंद्र शासनाची ‘अॅग्रिस्टॅक’ (AgriStack) योजना शेतकऱ्यांची माहिती एकत्रित करून त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळवून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी सीएससी केंद्रावर (CSC Center) जाऊन रजिस्ट्रेशन केले. अर्जांची पडताळणी झाली असली तरी, ‘फार्मर आयडी नंबर’ मंजूर होत नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. तालुका आणि महसूल कार्यालयात जाऊन चौकशी केली असता, महसूल प्रशासन उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. विशेष म्हणजे, तहसील कार्यालय परिसरात दलाल फार्मर आयडी नंबर मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

योजनेचा उद्देश चांगला, पण अंमलबजावणी ढिसाळ

ज्या शेतकऱ्यांनी सीएससी केंद्रात रजिस्ट्रेशन केले, पण त्यांना अद्याप फार्मर आयडी नंबर मंजूर झालेला नाही, त्यांना दुष्काळाचे किंवा इतर अनुदानांपासून वंचित राहावे लागत आहे. शेतकरी तलाठी आणि तहसील कार्यालयात चौकशीसाठी जातात, तेव्हा त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळत नाही, उलट आरेरावीची भाषा वापरून अपमानित केले जात असल्याचे शेतकरी सांगतात. ‘अॅग्रिस्टॅक’ योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा डिजिटल डेटाबेस तयार होऊन त्यांना पीक विमा, कर्ज आणि अनुदान थेट बँक खात्यात मिळण्यास मदत होणार आहे. योजना चांगली असली तरी अंमलबजावणीत सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मत शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

Agricultural Damage: अवकाळी पावसाने हातातोंडाशी आलेली पिके पाण्यात! कांदा, द्राक्ष, सोयाबीनचे मोठे नुकसान

पीक विमा आणि अनुदानापासून वंचित

फार्मर आयडी नंबर मिळाला नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना पीक विमा भरण्यापासून वंचित राहावे लागले. त्याचबरोबर ओल्या दुष्काळाचे अनुदान मिळत नसल्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. या संतापाचा उद्रेक झाल्यास यास तहसीलदार, तलाठी आणि मंडळ अधिकारी जबाबदार असतील, अशी प्रतिक्रिया चर्चिली जात आहे.

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

तलाठी आणि महसूल विभागात शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे समोर आले आहे. पीक विम्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान तलाठी आणि महसूल प्रशासनाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून भरून मिळावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. दलालांमार्फत पैसे घेऊन कामे करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) संपत्तीची चौकशी करून अपसंपदेचा गुन्हा दाखल करावा, जेणेकरून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा माज उतरेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.

राज्यातील अनेक भागांत परतीच्या पावसाचा मोठा फटका; छत्रपती संभाजीनगरसह विभागात 10 मंडळात अतिवृष्टी