जायकवाडीचे नियोजन की पैशांचा ‘उद्योग’? ७५० कोटींच्या नव्या टेंडरमुळे चर्चांना उधाण; तज्ज्ञांकडून पाणी नियोजनावर प्रश्नचिन्ह

शेतकऱ्यांना बाजू मांडण्यापासून रोखल्याने नवा वाद जलसंपदा विभागाच्या नियामक मंडळाची बैठक जालना रोडवरील गोदावरी महामंडळ कार्यालयात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी संपन्न झाली.

 

• जायकवाडीचे नियोजन की पैशांचा ‘उद्योग’?
• ७५० कोटींच्या नव्या टेंडरमुळे चर्चांना उधाण
• तज्ज्ञांकडून पाणी नियोजनावर प्रश्नचिन्ह

दिनेश गुप्ता। नवराष्ट्र: छञपती संभाजीनगर मराठवाड्याची तहान भागवणाऱ्या जायकवाडी प्रकल्पाच्या कामात अन्याय होत असतानाही स्थानिक राजकीय नेते गप्प असल्याने वेगवेगळ्या चर्चा रंगत आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत केवळ चर्चा करुन धरणातील गाळ, उपसा. सौरउर्जा प्रकल्प, राज्यस्तरावर पाणीपट्टीचा आकडा, नदीजोड सारख्या मुद्यांवर मंथन केले. प्रत्यक्षात बैठक वांझोटी ठरली असली तरी डाव्या कालव्याच्या कामातून सरकारी पैसा पाण्यात टाकण्याचा ‘उद्योग’ करण्यात यश मिळवले. यंदा पाऊस कमी असल्याचा अंदाज वर्तवलेला असतानाही धरणातून चार आवर्तन सोडण्याचा घेतलेला निर्णय मराठवाड्याला दुष्काळाच्या छायेत लोटणारा असल्याचे तज्ञांना वाटते. तर दुसरीकडे डाव्या कालव्याचे ७५० कोटींचे टेंडर काढून उजव्या कालव्याप्रमाणेच सरकारी पैसा पाण्याचा टाकण्याचा खटाटोप चालवला जात असल्याचे बोलले जात आहे.

शेतकऱ्यांना बाजू मांडण्यापासून रोखल्याने नवा वाद जलसंपदा विभागाच्या नियामक मंडळाची बैठक जालना रोडवरील गोदावरी महामंडळ कार्यालयात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी संपन्न झाली. जलसंपदा विभाग हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करणारा विभाग असला तरी शेतकऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्यापासून रोखले गेल्याने नवा वाद उभा राहिलेला आहे. संपादित जमिनीचे अवॉर्ड मिळावे या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांना भेटून जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बैठक लावण्यापूर्वी अभियंत्यांनी पोलिस बंदोबस्त तैनात करुन माध्यमांसह शेतकऱ्यांना मंत्र्यांना भेटण्यापासून रोखले गेले. या विषयावरुन शेतकरी आणि पोलिसांत वाद होऊन थेट निलंबनाची मागणी केली गेली.

बैठकीत मराठा समाजाच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यांवर मंत्री विखे पाटील यांची भेट घेत काही बाबी स्पष्ट करण्याची सूचना केली. मात्र, सध्या माझ्या मतदारसंघात आचारसंहिता असल्याने मी आरक्षणाच्या मुद्यांवर बोलणे योग्य नाही. निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्र्यांकडे हा विषय मांडून योग्य मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे सांगत विषयाला बगल दिला. यानंतर महामंडळाच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत मंत्र्यांनी कधी नव्हे अधिकची पाणीपट्टी वसूली केल्याच्या दाव्यावरून कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान केला. मात्र वसुलीचा आकडा गुलदस्त्यातच आहे.

सिंचन महामंडळाच्या बैठकीत हायव्होल्टेज ड्रामा! शेतकऱ्यांना प्रवेशद्वारावरच रोखले; पोलिसांच्या अरेरावीविरोधात ‘बुलंद छावा’ आक्रमक

पगार आणि यांत्रिकी बंदचा इशारा…

जलसंपदा विभागातील कर्मचाऱ्यांना यापुढे सरकार पगार देण्यास तयार नाही. महामंडळाने पाणीपट्टी वसूल करुन त्यातून कर्मचाऱ्यांचे पगार करावे असा शासनाने ठरवलेले आहे. यामुळे अभियंता व कर्मचाऱ्यांना पगार हवा असल्यास पाणीपट्टी वसुलीवर भर द्यावा असा इशारा मंत्री विखे यांनी दिला. याबरोबर जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या यांत्रिकी विभागाची गरज नसून हा विभाग बंद करण्याच्या विषयावर चर्चा झाली. पूर्वीच्या काळात शासन सर्व कामे स्वतः करत असल्याने हा विभाग उपयोगी ठरत होता. आता हा विभाग’ नाका पेक्षा मोती जड’ सारखा झाला आहे. यामुळे लवकरच हा विभाग बंद करण्याचा निर्णय सरकार घेणार असल्याचे सांगून नव्या विषयाने कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण करुन दिली.

प्रत्यक्षात वितरिका, उपवितरिकांचे काम झाले नाही

प्रत्यक्षात १५ ऑक्टोबर रोजी ही बैठक घेऊन पाणी वितरणचे नियोजन केले जाते. हे माहित असतनाही हंगाम संपल्यावर म्हणजे उन्हाळ्याच्या एप्रिल महिन्यात पैठण मध्ये झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत एकही पाणीवापर संस्था पदाधिकारी नसताना झालेली बैठक वांझोटी असल्याचे बोलले जात आहे. यंदा पाऊस कमी असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवलेला असताना चार आवर्तन देण्याचा घेतलेला निर्णय अडचणीचा ठरणारा आहे. प्रत्यक्षात ज्या कालव्यातून हे पाणी दिले जाणार असले तरी प्रत्यक्षात ते शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाण्याची सोयच केलेली नाही. उजवा कालव्याचे काम केल्याचे दाखवण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात वितरिका, उपवितरिका यांचे काम न झालेले असल्याने कालव्यात पाणी दिसत असले तरी शेतकऱ्यांना ते मिळणार नाही. उजव्या कालव्याची अशी अवस्था असल्याचे माहित असूनही सरकारी पैशांची ‘डाव्या कालव्याच्या’ कामातून केली जात आहे. बैठकीत डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी ७५० कोटी रुपयांचे टेंडर मंजूर करण्यात आल्याने उलटसुलट चर्चा सुरु झाल्या आहेत.

पर्यटनाला नवी दिशा! छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात आढळले १२ जिवंत झरे; सिल्लोड तालुक्यात सर्वाधिक ५ ठिकाणांचा शोध