नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर झालेल्या २०२५-२६ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात ही बाब स्पष्ट झाली आहे. राज्याची सिंचन क्षमता किती टक्क्यांनी वाढली ? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्र्यांसमोर सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात २०१६ मध्ये ४९.६५ टक्के सिंचन क्षमात होती. तीच सिंचन क्षमात दहा वर्षानंतर म्हणजे २०२५ मध्ये ५७. १६ टक्के असल्याचे दिसते. यावरुन योजनांवर कोट्यवधींचा खर्च केला जात असला तरी प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. २०१५-१६ ते २०२४-२५ मध्ये सिचंन क्षमता निर्मिती केवळ ८ लाख हेक्टरने वाएली आहे. तर प्रत्यक्ष सिंचन क्षेञ स्थिरच आहे. राज्यातील जलसंधारण विभाग किती तत्परतेने योजना राबवून शेतकऱ्यांसाठी काम करीत आहे. योजनांवर मोठा खर्च होऊनही अशीच स्थिती राहिल्यास शेती व अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी संकटात येऊ शकते असे तज्ञांना वाटते. राज्यात सिंचनासाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होत असतानाही गेल्या दहा वर्षांत २०१५-१६ ते २०२४-२५) सिंचन क्षमता निर्मिती केवळ ८ लाख हेक्टरने वाढली आहे, तर प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र जवळपास स्थिरच राहिले आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालात याचा सविस्तर उल्लेख नसल्याने शेतकरी, धोरणकर्ते आणि जनतेला स्पष्ट चित्र मिळत नाही. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे ध्येय साकारण्यासाठी अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे, वापर वाढवणे आणि सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देणे ही तातडीची गरज आहे.
.png "Videos"){kind=small}
