छ. संभाजीनगरमधील २.८५ लाख गुंठेवारी धारकांना मोठा दिलासा! ७/१२ रद्द करून मिळणार 'पीआर कार्ड' (Photo Credit- X)
आचारसंहिता संपल्यानंतर प्रथमच मंगळवारी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा पार पडली. यात मनपा प्रशासनातर्फे पीआर कार्डचा ठराव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला होता. यावर सदस्यांनी आपापले मत व्यक्त करत चर्चेत सहभाग घेतला. प्रारंभी नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी, शहराच्या इतिहासात पहिल्यांदा हे मोठे काम होत असल्याचे सांगितले. महापौर समीर राजूरकर यांनी यासाठी विशेष परिश्रम घेतले, त्याबद्दल वानखेडे यांनी महापौरांचे अभिनंदन केले. शहराच्या वाढीव क्षेत्रात म्हणजेच १८ खेड्यांमध्ये पीआर कार्ड देताना बहुतांश मालमत्ता या गुंठेवारीत मोडतात. त्यांना अगोदर सातबारामध्ये नाव घ्यावे लागेल, त्यावरून पीआर कार्ड तयार करून मिळेल. भूमी अभिलेख विभागाचा इतिहास पाहता सलीम अली सरोवराचे चार पीआर कार्ड तयार करून दिले आहेत. असा कोणताही प्रकार या भागात होऊ नये.
सिडको-हडकोसाठीही विशेष बाब म्हणून पीआर कार्ड द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी सदस्य राजगौरव वानखेडे यांनी केली. महापौरांनी हस्ताक्षेप करत या ठरावावर अधिक प्रकाश टाकला. त्यांनी नमूद केले की, वाढीव हद्दीतील १८ खेड्यांमधील नागरिकांना पीआर कार्ड मिळतील. शहरात अगोदरच सीटीएस क्रमांक आहेत. अमित भुईगळ यांनी स्लम मधील नागरिकांचा विचार करावा लागणार असल्याचे म्हटले. नगरसेवक रशीद मामू, सविता कुलकर्णी, माधूरी अदवंत यांनीही या विषयावर आपली भूमिका मांडली.
वक्फ बोर्डाच्या जागांचे काय? असा प्रश्न उसामा अब्दुल कदीर यांनी उपस्थित केला. उपसंचालक मनोज गजें यांनी सविस्तर माहिती देताना या योजनेचा २ लाख ८६ हजार ५०० जणांना लाभ होणार असल्याने सांगितले. शासनाने या संदर्भात अध्यादेश काढून निर्णय घेतला असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. दरम्यान, या सर्व प्रक्रियेसाठी तब्बल ६ कोटी रुपये खर्च येणार असून, हा निधी डीपीडीसीतून मिळावा यासाठी प्रस्ताव सुद्धा पाठविला जाणार आहे. नागरिकांना मोठा दिलासा देताना त्यात चूकीचे काही होणार नाही, याची काळजी, दक्षता घ्यावी अशी सूचना नगरसेवकांनी केली.
पालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी याविषयी अधिक माहिती देताना नमूद केले की, कोल्हापूर येथे हे काम झाले आहे. त्याच धर्तीवर शासनाने छत्रपती संभाजीनगर शहराची निवड करून पीआर कार्ड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सभेत अशा पद्धतीचा ठराव घेणारी ही पहिली महापालिका आहे. गावठाण आणि अन्य ठिकाणी चौकशी करूनच पीआर कार्ड दिले जाणार असल्याचे आयुक्त येडगे म्हणाले. यानंतर महापौर समीर राजूरकर यांनी ठरावाला मंजूरी दिली.
.png "Videos"){kind=small}
