रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण (फोटो सौजन्य - Instagram/iStock)
महाराष्ट्राचे राजकारण म्हटले की तुम्ही कधीच बातम्यांपासून दूर ठेवू शकत नाही. सध्या एका मुद्द्यावरून खूपच गोंधळ सुरू आहे. विरोधक नवीन त्रिभाषा धोरणावर हल्ला करत आहेत. याचा मूळ मुद्दा असा की, महाराष्ट्र सरकारने एक आदेश जारी केला की मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी ही सामान्य तृतीय भाषा म्हणून शिकवली जाईल.
या आदेशानंतर हा वाद सुरू झाला असल्याचे दिसून आले आणि विरोधकांनी हा मुद्दा चांगलाच घेरला असल्याचे दिसून आले आहे. ज्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले. देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर आता स्पष्टीकरण दिले असून ते म्हणाले की हिंदीचा अभ्यास करणे अनिवार्य नाही. विद्यार्थी कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून निवडू शकतात (फोटो सौजन्य – Instagram)
मराठी शाळांमध्ये अनिवार्य…मात्र
खरं तर, गोंधळानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आता स्पष्टीकरण दिले आहे आणि सांगितले की, राज्य सरकारचे उद्दिष्ट भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देणे आहे. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० अंतर्गत, तीन-भाषिक सूत्र लागू केले जात आहे ज्यामध्ये मातृभाषेसह इतर दोन भाषा शिकणे आवश्यक आहे. हिंदी हा फक्त एक सामान्य पर्याय म्हणून ठेवण्यात आला आहे. परंतु जर एका वर्गात किमान 20 विद्यार्थी इतर कोणत्याही भाषेची मागणी करत असतील तर ती भाषा देखील शिकवता येईल. सर्व शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य असेल हेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘हिंदी लादल्याने गोंधळ निर्माण होईल’
दुसरीकडे, विरोधकांनी या धोरणावरून सरकारला घेरले असल्याचेही दिसून आले आहे. काँग्रेसने आरोप केला की फडणवीस यांनी मराठी लोकांच्या छातीत खंजीर खुपसला आहे आणि मागच्या दाराने हिंदीची अंमलबजावणी केली जात आहे. काही मराठी समर्थकांनी सांगितले की, आधी सक्ती काढून टाकणे आणि आता सर्वसाधारणपणे हिंदी लागू करणे हा गोंधळ निर्माण करणारा निर्णय आहे. काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी याला हिंदी लादण्याचे सुनियोजित षड्यंत्र म्हटले आहे.
भाषेचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न
दरम्यान, मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही या धोरणाला कडाडून विरोध केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सरकार लहान मुलांवर हिंदी लादत आहे तर ही भाषा नेहमीच पर्याय म्हणून उपस्थित राहिली आहे. ठाकरे म्हणाले की, मराठी आणि इंग्रजी हे दोन भाषांचे सूत्र योग्य आहे आणि सरकार शिक्षणाद्वारे भाषेचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी इशारा दिला की, जर सरकारने शाळांवर दबाव आणला तर मनसे त्यांच्या पाठीशी खडकासारखे उभी राहील.
तथापि, मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकार मराठीला ज्ञान आणि अर्थव्यवस्थेची भाषा बनवण्याच्या दिशेने काम करत आहे. त्यांनी सांगितले की, आता अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि एमबीएचे शिक्षणही मराठीतून घेतले जात आहे.
