सातारकरांना यंदाही करवाढीतून सुटका; प्रशासकीय सभेत 489 कोटी 35 लाखांचा अर्थसंकल्प सादर

सातारा शहरासह हद्दवाढ भागातील भरीव विकासकामांचा समावेश असलेला ४८९ कोटी ३५ लाखांचा अर्थसंकल्प बुधवारी सातारा पालिकेच्या प्रशासकीय सभेत मंजूर करण्यात आला. कोणतीही करवाढ, दरवाढ नसलेल्या या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला असून, पर्यावरणपूरक निकषांची पूर्तता करणाऱ्या मिळकतदारांना करात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सातारा : सातारा शहरासह हद्दवाढ भागातील भरीव विकासकामांचा समावेश असलेला ४८९ कोटी ३५ लाखांचा अर्थसंकल्प बुधवारी सातारा पालिकेच्या प्रशासकीय सभेत मंजूर करण्यात आला. कोणतीही करवाढ, दरवाढ नसलेल्या या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला असून, पर्यावरणपूरक निकषांची पूर्तता करणाऱ्या मिळकतदारांना करात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सातारा पालिकेच्या कमिटी हॉलमध्ये बुधवारी दुपारी चार वाजता प्रशासक तथा मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत २०२४-२५ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. लेखा विभाग लिपिक भालचंद्र डोंबे यांनी अर्थसंकल्पाचे वाचन केले. यानंतर मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी भाषण केले. ते म्हणाले, नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियमातील तरतुदीनुसार हद्दवाढ भागाला पहिल्या वर्षासाठी एकूण मालमत्ता कराच्या २० टक्के तर दुसऱ्या वर्षासाठी ४० टक्के प्रमाणे कर मागणी देयके देण्यात आली आहेत. हद्दवाढ भागातील सुमारे ५० टक्के नागरिकांनी कर भरणा केला असून, यंदादेखील पर्यावरणपूरक निकषांची पूर्तता करणाऱ्या मिळकतदारांना घरपट्टीत सवलत दिली जाईल.

पालिकेने नुकतेच स्वत:चे संकेतस्थळ व मोबाइल ॲप विकसित केले असून, नागरिकांना मालमत्तांचे स्वयंमूल्यांकन, कर भरणे, कर विषयक सेवा, तक्रारी, अभिप्राय अशा सेवा या ॲपच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. पालिकेने प्रशासकीय इमारत, उड्डाणपूल सुशोभीकरण, पोवई नाका शिवतीर्थ सुशोभीकरण आदी कामे हाती घेतली असून अजंठा चौक उड्डाण पूल सुशोभीकरण, किल्ले अजिंक्यतारा रस्ता सुधारणा, शहीद कर्नल संतोष महाडिक स्मारक अशी कामे पूर्णत्वास आली आहेत.

नवीन वर्षात नगरोत्थान योजना, नागरी दलित्तेतर योजना, अमृत २.०, हद्दवाढ क्षेत्र विकास कार्यक्रम व वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शहर कार्बनमुक्त करून वीज निर्मितीत स्वयंपूर्ण बनविण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात पालिकेच्या तिजोरीत २ लाख २७ हजार ३३० रुपयांची शिल्लक दाखविण्यात आली असून, उत्पन्नवाढीच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. या सभेला नगरअभियंता दिलीप चिद्रे यांच्यासह विविध विभागांचे विभागप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते. अर्थसंकल्प अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाणार आहे.