‘भूसंपादन गतिमान करा, उद्योगांना वेळेत जमिनी द्या!’, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे ‘वर्षा’ निवासस्थानावरील आढावा बैठकीत निर्देश

Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 'वर्षा'वर MIDC भूसंपादन आढावा बैठक! भूखंड वाटपातून ₹५,५०२ कोटींचा महसूल; ६६ हजार एकर जमिनीची प्रक्रिया सुरू.

• ‘भूसंपादन गतिमान करा, उद्योगांना वेळेत जमिनी द्या!’
• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘वर्षा’ निवासस्थानावरील आढावा बैठकीत निर्देश
• वाचा सविस्तर बातमी!

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाअंतर्गत (MIDC) विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंदर्भात आढावा बैठक पार पडली. राज्यामध्ये नवीन औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार वेगाने होत आहे. या विस्तारातूनच औद्योगिक विकास होणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान करून महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाला चालना द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, औद्योगिक भूखंड वाटप प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ‘मिलाप’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज, रिअल-टाईम ट्रॅकिंग, ऑफर लेटर आणि वाटप आदेशांचे स्वयंचलित वितरण, तसेच डॅशबोर्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. 1 ऑक्टोबर 2025 ते 31 जुलै 2026 या कालावधीत राज्यात 1183 औद्योगिक भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यातून ₹5502 कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

राज्यात सध्या 66,343 एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील 97 सामंजस्य करारांतर्गत सुमारे 75,234 एकर जमिनीची मागणी आहे. त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

Devendra Fadnavis: ‘काँग्रेस अत्यंत खालच्या स्तरावर..’; सुनेत्रा पवारांवरील ‘गुंगी गुडिया’ टीकेवर देवेंद्र फडणवीसांचा घणाघात

उच्चाधिकार समिती स्तरावरील मंजुरी, विविध प्रशासकीय टप्पे आणि वनविषयक परवानग्यांमुळे होणारा विलंब कमी करण्यासाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी. उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध व्हावी आणि गुंतवणूक प्रकल्पांना गती मिळावी, यासाठी अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, प्रकल्पाचे स्वरूप आणि गुंतवणुकीच्या प्रमाणानुसार भूखंड विकासासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्यात यावी. निर्धारित मुदतीत बांधकाम सुरू करणे बंधनकारक राहणार असून, विकासात विलंब झाल्यास टप्प्याटप्प्याने दंड आकारणे, तसेच आवश्यकतेनुसार भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याची तरतूदही प्रस्तावित करावी. औद्योगिक जमिनीच्या वापरात सुसूत्रता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी देश-विदेशातील सर्वोत्तम पद्धती आणि इतर राज्यांतील धोरणांचा अभ्यास करून नवीन जमीन वाटपाचे निकष निश्चित करावेत, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

यावेळी औद्योगिक भूखंड वाटप, अविकसित भूखंडांचे पुनर्विकसन, भूखंड वाटपातील धोरणात्मक सुधारणा, भूखंडांचे तर्कसंगतीकरण तसेच औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादनाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. ‘एमआयडीसी’च्या वतीने विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या भूसंपादनाच्या सद्यस्थितीबाबत सादरीकरणाद्वारे यावेळी माहिती देण्यात आली. यावेळी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आणखी एक अनोखी भेट