राज्यात गुटखाबंदी लागू असतानाही रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील लोटे MIDC परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गुटखा साठवणूक आणि वितरणाचे कथित रॅकेट सुरू असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.
महाड MIDC परिसरात स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा, शासन नियमानुसार किमान वेतन लागू करावे आणि प्रदूषित सांडपाणी नदीत सोडणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने जोरदार…
ठाणे शहरातील वागळे इस्टेट, नवी मुंबईतील एमआयडीसी परिसर, कल्याण डोंबिवली क्षेत्रातील एमआयडीसी क्षेत्र आणि वसई विरार एमआयडीसी क्षेत्र या भागांचा पुनर्विकास हा एमआयडीसीच्या माध्यमातून क्लस्टर योजना राबवून करण्याचा शासनाचा प्रयत्न…
तासवडे MIDC मधील SKM फाईन केमिकल कंपनीत पुन्हा स्फोटाचा धोका निर्माण झाल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण कायम आहे. सुदैवाने त्याचा मोठा परिणाम झाला नाही, मात्र कंपनीत अजूनही बॅरेल फुटण्याचा धोका कायम…
राज्यातील उद्योगांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत नियमित पाहणी करण्यात येत असून, पाहणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटींवर नियमांनुसार कडक कारवाई केली जाते.
कुरकुंभ एमआयडीसीमधील हेन्केल कंपनीत राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताहानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन. औद्योगिक सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 'एन्गेज, एज्युकेट, एम्पॉवर' संकल्पनेवर भर.
जून महिन्यापासून कंपनीचे उत्पादन सुरु झाले असून, राज्याचे उद्योग विभागाने या प्रकल्पाविषयी यापूर्वी योग्य माहिती घेतली नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
माजी व खासदार हुसेन दलवाई यांच्यासह काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच स्थानिकांनी देत परिसर दणाणून सोडला. तर कंपनीच्या प्रवेशद्वारासमोर जोरदार निदर्शन करण्यात आली.
या बैठकीत गेल्या काही वर्षापासून कोकण विभागात रासायनिक उद्योगांमुळे गंभीर वायू व जलप्रदूषण झाले असून एमआयडीसी परिसरातील नागरिकांना श्वसनाचे आजार, कर्करोग व इतर दुर्धर आजार होत आहेत.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रकल्पाला परवानगी देताना कडक अटी घातल्याचा दावा केला असला, तरी इटलीत प्रदूषणास कारणीभूत ठरलेलीच जुनी यंत्रसामग्री येथे वापरली जात असल्याने अटीच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सिनारमास प्रकल्पासाठी पोहोच रस्ता तयार करण्याच्या नावाखाली हा विध्वंस उघडपणे करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना तात्काळ कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
एनएचएआयकडून (भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण) या प्रकल्पाची प्राथमिक आखणी पूर्ण झाली असून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. काही भागात टेंडर प्रक्रियाही सुरु झाली आहे.
