फडणवीस सरकारचा धडाका! मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले 5 महत्त्वाचे मोठे निर्णय (फोटो सौजन्य-X)
Maharashtra Cabinet Meeting Devendra Fadnavis: मराठवाड्यासह राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये आलेल्या पूराने शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. राज्यात आलेल्या पूर संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आज (30 सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खरिपाच्या १ कोटी ४६ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील सुमारे ६८.७२ लाख हेक्टरवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात मुसळधार पाऊस पडला, ज्यामध्ये फक्त मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र हे सर्वात जास्त नुकसान झाले. पाण्याच्या प्रवाहामुळे शेतकऱ्यांची उभी पिके वाहून गेल, घरं उद्धवस्त झाली आणि पशुधनही पाण्याच्या प्रवाहात नष्ट झाली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पावसामुळे २६ लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. तसेच औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब व अन्य योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता निधी उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिली.
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित. नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळणार.
त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित. राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार. यात महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन होणार. कंपनीच्या भागभांडवलासाठी शंभर कोटींचा निधी.
(उद्योग विभाग)
महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर – GCC) धोरण २०२५ मंजुर. विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य या गोष्टीना प्रोत्साहन मिळणार.
(ऊर्जा विभाग)
औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी.
यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब व अन्य योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता निधी उपलब्ध होणार.
(नियोजन विभाग)
महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी. भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) चा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणार. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध क्षेत्रात धोरणात्मक नियोजन करण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत होणार.
(विधि व न्याय विभाग)
सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी
