व्यावसायिक सिलिंडरची चिंता आता मिटणार; गॅस पुरवठा लवकरच सुरळीत होणार

राज्य स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असून, ९७६९९१९२२१ हा व्हॉट्सअॅप क्रमांक जारी करण्यात आला आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांना १०० टक्के गॅसपुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मुंबई : सध्या इराण-इस्त्रायल युद्ध सुरु आहे. त्यामुळे इंधन पुरवठ्यात कमतरता जाणवत आहे. त्यातच राज्यातील एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाने सर्व यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या असून, नागरिकांनी घाबरू नये, असे आवाहन अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. विधान परिषदेत नियम २६० अंतर्गत चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी राज्यात लवकरच कमर्शियल गॅसपुरवठा सुरू होणार असल्याची माहिती दिली.

राज्य स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असून, ९७६९९१९२२१ हा व्हॉट्सअॅप क्रमांक जारी करण्यात आला आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांना १०० टक्के गॅसपुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांना प्राधान्याने गॅस वाटप होणार आहे. रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून, एलपीजी उत्पादन ९००० मेट्रिक टनांवरून ११००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. काळाबाजार रोखण्यासाठी २३ गुन्हे दाखल करून १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे. जानेवारी ते १५ मार्च दरम्यान २१२९ तपासण्या करून १२०८ सिलिंडर जप्त करण्यात आले.

हेदेखील वाचा : LPG चा काळाबाजार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले ! देशभरात 12,000 हून अधिक छापे; 15,000 गॅस सिलेंडर्स जप्त

एलपीजी सिलिंडरच्या दरात सुमारे ६० वाढ केंद्र सरकारने केली असून, दरमहा ३०० अनुदान दिले जात असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. अन्नधान्य किरकोळ वाढ झाली असली तरी मोठी महागाई नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्यायी इंधन म्हणून रॉकेल आणि कोळशाचा वापर करण्याचाही विचार सुरू असून, सोशल मीडियावरील अफवांपासून सावध राहण्याचे आवाहन शासनाने केले आहे.

सिलेंडरच्या साठ्यांवर प्रशासनाची कारवाई

दुसरीकडे, केंद्र सरकारने देशांतर्गत एलपीजी (LPG) आणि इतर इंधनांचा पुरवठा सुरळीत राहील याची खात्री करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना तीव्र केल्या आहेत. साठेबाजी आणि काळाबाजार यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेत, सरकारने आतापर्यंत 12,000 हून अधिक धाडी टाकल्या आहेत; या कारवाईत 15,000 हून अधिक एलपीजी सिलिंडर्स (LPG Gas) जप्त करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात (National Media Centre) आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान ही माहिती देण्यात आली. या बैठकीत पेट्रोलियम, नौवहन आणि परराष्ट्र मंत्रालयांनी सध्याच्या परिस्थितीबाबत अद्ययावत माहिती सादर केली.