Satara News : निलंबनाची मागणी अन् ‘काळे फासू’ इशारा: प्रभाग क्रमांक २३ च्या नागरिकांचा इशारा

साताऱ्यामधील अतिक्रमण विभागामध्ये वाद निर्माण झाला आहे. यामुळे अतिक्रमण निरीक्षक प्रशांत निकम यांना निलंबित करण्याची मागणी माजी नगरसेवक वसंत लेवे यांच्या समर्थकांनी केला आहे.

Satara News : सातारा : राजवाडा येथील गाळ्याच्या अतिक्रमणाने घेतलेला राजकीय संदर्भ आता गंभीर वळणावर येऊन पोहोचला आहे .अतिक्रमण निरीक्षक प्रशांत निकम यांनी अतिक्रमणांच्या (Encroachment News) संदर्भातील स्पष्टीकरणात माजी नगरसेवक वसंत लेवे यांचा अप्रत्यक्षरित्या उल्लेख केल्याने संतप्त झालेल्या प्रभाग क्रमांक 23 मधील लेवे यांच्या कार्यकर्त्यांनी आणि नागरिकांनी पालखीत येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. निकम यांना चार वाजेपर्यंत निलंबित करा अन्यथा त्यांना काळेफासू असा गंभीर इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी मुख्याधिकारी विनोद झळक यांना निवेदन देण्यात आले.

माजी नगरसेवक वसंत लेवे यांचा नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अतिक्रमणाच्या संदर्भात झालेला उल्लेख हा मूळवादाचा विषय आहे. यासंदर्भात लेवे यांच्या कार्यकर्त्यांनी नगरपालिकेत येऊन मुख्याधिकारी विनोद जळक यांना निवेदन सादर केले .या नियोजनात नमूद आहे की लेवे यांच्या प्रतिष्ठेला निकम यांच्या या वक्तव्याने धक्का पोहोचला आहे .त्यामुळे निकामी यांचे तात्काळ निलंबन करण्यात यावे अन्यथा आम्ही सातारा शहरात निकम जिथे दिसतील तेथे त्यांना काळेफासू असा इशारा दिल्याने प्रशासन विरुद्ध पदाधिकारी असावा सुरू झाला आहे .

हे देखील वाचा : वाघोली पोलीस ठाण्यातील तीन पोलिसांचे तडकाफडकी निलंबन; धक्कादायक कारणही समोर

वसंत लेवे यांचे त्यांच्या प्रभागात असलेले वर्चस्व आणि सामाजिक प्रभाव लक्षात घेतल्यास, हा केवळ प्रशासकीय वाद नसून राजकीय स्वरूपही घेत असल्याचे दिसते. लेवे कुटुंबीयांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागल्याची भावना नागरिकांमध्ये तीव्र असून, त्यामुळे आंदोलनाला भावनिक रंग मिळाला आहे .“निलंबन करा, अन्यथा काळे फासू” हा इशारा प्रशासनासाठी गंभीर आहे. अशा प्रकारच्या इशाऱ्यांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर पालिका आवारात जमून घोषणाबाजी केल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे.

प्रशासनाची कसोटी 

मुख्याधिकारी विनोद जळक यांच्यासमोर आता दोन पातळ्यांवर आव्हान आहे. संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध निष्पक्ष चौकशी करून सत्य बाहेर आणणे, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत नागरिकांचा संताप नियंत्रित करणे आणि तात्काळ निलंबन हा निर्णय तात्पुरता दिलासा देऊ शकतो. मात्र, ठोस चौकशीशिवाय घेतलेला निर्णय प्रशासनाच्या प्रक्रियात्मक पारदर्शकतेवर परिणाम करू शकतो. या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पारदर्शक आणि वेळबद्ध चौकशी. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण,उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी आवश्यक असल्यास स्वतंत्र चौकशी समिती यातूनच या वादावर विश्वासार्ह तोडगा निघू शकतो.

हे देखील वाचा : सुनेत्रा पवारांच्या विनंतीला मान, बारामतीच्या पोटनिवडणुकीतून काँग्रेसची माघार- हर्षवर्धन सपकाळ

प्रभाग 23 मधील नागरिकांचा पालिकेत आक्रोश

प्रभाग 23 मधील हा वाद केवळ अतिक्रमणापुरता मर्यादित नसून, प्रशासनातील पारदर्शकता, राजकीय प्रभाव आणि नागरिकांचा वाढता आक्रोश यांचा संगम आहे. प्रशासनाने संयम, पारदर्शकता आणि कायदेशीर चौकटीत राहून निर्णय घेतला तरच परिस्थिती नियंत्रणात राहू शकते; अन्यथा हा मुद्दा आणखी चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.