Dharashiv News : सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनावर डल्ला? शासकीय कार्यालयांतील कंत्राटी व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह; चौकशीची मागणी

धाराशिव शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत ४०० ते ५०० सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनात मोठ्या प्रमाणावर कथित कपात होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. मेस्को (MESCO) कंपनीकडून शासनाने निश्चित केलेल्या वेतनमानातील मोठी रक्कम हडप केल्याची चर्चा आहे.

• चारशेहून अधिक सुरक्षा रक्षक
• कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराचा संशय
• शासकीय कार्यालयांतील कंत्राटी व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

शीतलकुमार शिंदे , धाराशिव : शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, महावितरण कार्यालय, जिल्हा परिषद मुख्यालय तसेच इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत शेकडो सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनात मोठ्या प्रमाणावर कथित कपात होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. सुरक्षा रक्षकांना शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार वेतन न देता त्यातील मोठी रक्कम कंत्राटदार कंपनीकडून हडप केली जात असल्याची चर्चा असून, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी आढळल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

चारशेहून अधिक सुरक्षा रक्षक; कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराचा संशय

मिळालेल्या माहितीनुसार, मेस्को (MESCO) या कंपनीकडे धाराशिव शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांना सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे कंत्राट आहे. या कंपनीमार्फत सुमारे ४०० ते ५०० सुरक्षा रक्षक विविध ठिकाणी कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. शासनाकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या वेतनमानानुसार निधी उपलब्ध होत असताना प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणारी रक्कम आणि मंजूर वेतन यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप होत आहे. काही सुरक्षा रक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, किमान वेतन, महागाई भत्ता, ईपीएफ (PF), ईएसआयसी (ESIC), साप्ताहिक सुट्टी, राष्ट्रीय सणांच्या दिवसांचे वेतन आदी कायदेशीर लाभ कागदोपत्री दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्याचा लाभ पूर्णपणे मिळत नसल्याची तक्रार आहे.

शिंदे गटात प्रवेशापूर्वीच ‘गेम’ झाला? Omraje Nimbalkar यांच्यामुळे भाजपचे बसवराज पाटील विजयी?

कोणते कायदे लागू होतात?

या प्रकरणातील आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास अनेक केंद्रीय कामगार कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो.

किमान वेतन कायदा (Minimum Wages Act)

सुरक्षा रक्षकांना शासनाने निश्चित केलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देणे बेकायदेशीर आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर कमी रक्कम जमा होत असल्याचे सिद्ध झाल्यास गंभीर कारवाई होऊ शकते.

वेतन भुगतान कायदा (Payment of Wages Act)

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून अनधिकृत कपात करणे किंवा मंजूर वेतन न देणे हा कायद्याचा भंग ठरू शकतो.

कंत्राटी कामगार कायदा (Contract Labour Regulation and Abolition Act)

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार वेतन, सुविधा व सामाजिक सुरक्षा लाभ देणे कंत्राटदार आणि मुख्य नियोक्त्याची जबाबदारी असते.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) व ईएसआयसी (ESIC)

कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात करूनही संबंधित खात्यात रक्कम जमा केली नसल्यास तो आर्थिक गैरव्यवहार मानला जाऊ शकतो.

शासनाचा निधी कुठे जातो?

सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे शासनाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या मानधनासाठी मंजूर होणारा निधी नेमका किती आणि कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर किती जमा होतो? जर मंजूर रक्कम आणि प्रत्यक्ष अदा केलेली रक्कम यामध्ये मोठी तफावत आढळली, तर हा प्रकार केवळ कामगार कायद्यांच्या उल्लंघनापुरता मर्यादित न राहता आर्थिक अपहाराच्या चौकटीतही जाऊ शकतो.

प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न

कामगार विभाग, जिल्हा प्रशासन, संबंधित कार्यालयांचे प्रमुख अधिकारी आणि कंत्राट व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांनी गेल्या अनेक वर्षांत वेतन वितरणाची तपासणी केली का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंबंधी तक्रारी असूनही याबाबत प्रभावी कारवाई का झाली नाही, याबाबतही चर्चा सुरू आहे.

कोणत्या बाबींची चौकशी आवश्यक?

• शासनाने मंजूर केलेले प्रतिमहिना वेतन किती?
• कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्यक्ष किती रक्कम जमा झाली?
• ईपीएफ व ईएसआयसी कपातींची नियमित भरपाई झाली का?
• उपस्थिती नोंदी आणि वेतनपत्रकात तफावत आहे का?
• कंत्राटाच्या अटींचे पालन झाले का?
• संबंधित विभागांनी वेळोवेळी लेखापरीक्षण केले का?
• गुन्हे दाखल होऊ शकतात का?
• कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर वेतनातील अपहार, बनावट नोंदी, फसवणूक किंवा शासकीय निधीचा गैरवापर झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत फसवणूक, विश्वासघात, बनावट कागदपत्रांचा वापर तसेच आर्थिक गैरव्यवहारासंबंधी कलमांनुसार गुन्हे दाखल होऊ शकतात, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

कामगार विभागाच्या चौकशीची मागणी

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची कामगार आयुक्त, जिल्हाधिकारी, संबंधित विभागांचे प्रमुख तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, सर्व वेतन नोंदी व बँक व्यवहारांची तपासणी करावी आणि सुरक्षा रक्षकांच्या हक्काची रक्कम परत मिळवून द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. दरम्यान, या वृत्तातील आरोप विविध स्तरांवरून पुढे आलेल्या तक्रारींवर आधारित असून संबंधित कंपनीची अधिकृत भूमिका प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आरोप सिद्ध झालेले मानता येणार नाहीत.

Omraje Nimbalkar: ‘फक्त चर्चेने मी वाईट झालो?’; रीलस्टार टिकेवर ओमराजे निंबाळकर भावुक, ‘ऑपरेशन टायगर’ फेल होणार?