जनहिताच्या डीपीसी निधीतून सामाजिक न्यायाला हरताळ : उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
शीतलकुमार शिंदे | धाराशिव: धाराशिव येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनात जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या उपयुक्तांच्या कक्षाच्या नूतनीकरणावर लाखो रुपयांचा खर्च करून अवघ्या दोन वर्षांत दुसऱ्यांदा काम हाती घेतल्याचे समोर आले आहे. जनहिताच्या कामांसाठी असलेला निधी अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी वापरला जात असल्याचा आरोप होत असून, यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
मागील आर्थिक वर्षात तत्कालीन समाजकल्याण उपायुक्तांनी त्यांच्या कक्षाचे नूतनीकरण करून घेतले होते. त्या वेळी फर्निचर, रंगरंगोटी आणि इतर सुविधा यावरही मोठा खर्च करण्यात आला होता. त्यानंतर काही महिन्यांतच अधिकाऱ्यांची बदली झाली आणि नवीन उपायुक्तांनी पदभार स्वीकारला. मात्र, आधीच सुसज्ज आणि चांगल्या स्थितीत असलेल्या कक्षाचे पुन्हा नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यामध्ये नवीन फर्निचर, दुरुस्ती, रंगकाम यासाठी पुन्हा लाखो रुपयांचा निधी खर्च केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, शासनाकडून उपलब्ध करून दिलेले दर्जेदार फर्निचर आणि सुविधा अद्याप वापरण्यायोग्य आणि उत्तम अवस्थेत असतानाही हा खर्च केला जात असल्याने ‘दुबार खर्च’ होत असल्याची चर्चा आहे. डीपीसी निधी हा जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या जनहिताच्या कामांसाठी वापरणे अपेक्षित असताना, त्याचा वापर अधिकाऱ्यांच्या कक्षाच्या सजावटीसाठी होत असल्याने सामाजिक न्यायाच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात असल्याची टीका होत आहे. अनेक ठिकाणी मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असताना अशा प्रकारचा खर्च नागरिकांना संतापजनक वाटत आहे.
या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कामकाजाच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकाराची दखल घेऊन संबंधित विभागाची चौकशी करावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांकडून होत आहे. दरम्यान, बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता प्रकाश मोरे यांच्याकडे या संदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी संबंधित कनिष्ठ अभियंत्याकडून माहिती घेण्याचे सांगितले. संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांनी या कामासाठी डीपीसी निधी वापरला जात असल्याचे मान्य केले, मात्र हे काम दुबार नसल्याचा दावा केला. तसेच या कामाची संपूर्ण संचिका पाहण्यासाठी सोमवारी उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा नियोजन समितीचा निधी हा लोकप्रतिनिधींच्या शिफारसीनुसार जनतेच्या मूलभूत गरजांसाठी खर्च होणे अपेक्षित असते. मात्र, अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांच्या कक्षावर वारंवार खर्च केल्यास निधीचा उद्देशच हरवतो, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
सामाजिक न्याय भवनातील सभागृह, मुख्य इमारत आणि कंपाउंड वॉल यांना मागील वर्षीच रंगरंगोटी करण्यात आली होती. तरीदेखील यावर्षी पुन्हा त्याच कामांची पुनरावृत्ती होत असल्याचे दिसून येते. या कामांमधून ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना फायदा करून देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
या प्रकारामुळे प्रशासनाविषयीचा विश्वास कमी होत असून, करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याची भावना अधिक तीव्र होत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
