Pune News : महापालिका-जलसंपदा विभागात पाण्याच्या बिलावरून वाद; राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

महापालिका आणि जलसंपदा विभागात पाणी उचलण्यावरून आणि बिलाच्या थकबाकीवरून अनेक वर्षांपासून वाद आहेत. महापालिका पाण्याचा औद्योगिक वापर करत नाही, तरीही जलसंपदाकडून औद्योगिक वापराचे बिल लावले जाते, असा आरोप केला जातो.

पुणे : पाणी बिलावरून महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील वाद कधी सुटणार? गेल्या अनेक वर्षांपासून हे दोन्ही घटक एकमेकांकडे बोट दाखवत पैशांची मागणी करत आहेत. राज्य सरकारने याविषयी सकारात्मक भूमिका घेऊन हा वाद मिटवणे आवश्यक आहे.

नुकतेच जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाणी बिलाची ९४८ कोटींची थकबाकी न भरल्यास शहराचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला. यासंदर्भात महापालिका देखील आक्रमक होऊ लागली आहे. महापालिकेकडे कोणतीही थकबाकी नाही तर जलसंपदा विभागाकडेच ४११ कोटी रुपये अधिकचे जमा असल्याचा दावा केला जात आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये पाण्याचा वापर वाणिज्यसाठी अत्यल्प असून, औद्योगिक पाणी वापर नाही. तरीही जलसंपदाकडून औद्योगिक दराने अवाजवी पाणी बिल आकारले जात आहे. हे चुकीचे आहे, असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला.

महापालिका आणि जलसंपदा विभागात पाणी उचलण्यावरून आणि बिलाच्या थकबाकीवरून अनेक वर्षांपासून वाद आहेत. महापालिका पाण्याचा औद्योगिक वापर करत नाही, तरीही जलसंपदाकडून औद्योगिक वापराचे बिल लावले जाते, असा आरोप केला जातो. हा वाद गेली अनेक वर्षे सुरूच आहे. दरवर्षी जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेला पाणी तोडण्याचा इशारा दिला जातो. त्यावर महापालिका राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करते. राज्य सरकार यावर काहीही तोडगा काढत नसल्याने हे भिजत घोंगडे कायम आहे. गेल्या महिन्यातही जलसंपदाने ९५३ कोटी रुपयांची थकबाकीची नोटीस बजावली होती. जलसंपदा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार महापालिका दर महिन्याला केवळ दहा कोटींची पाणीपट्टी जमा करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शासनाने शहरासाठी १६.३६ टीएमसी पाणी कोटा केला निश्चित

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, शासनाने शहरासाठी १६.३६ टीएमसी पाणी कोटा निश्चित केला असताना जलसंपदा १४.६१ टीएमसी कोटा मंजूर असल्याचे सांगते. दुसरीकडे नोटीसमध्ये ११.६० टीएमसी कोट्याचा उल्लेख करते. महापालिकेची मागणी २१.०३ टीएमसी पाण्याची मागणी आहे. महापालिका क्षेत्रात प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचा समावेश नाही, तरीही औद्योगिक वापराचे पाणी बिल लावले जाते. बिलाच्या संदर्भात प्राथमिक वाद निवारण अधिकाऱ्यांकडे अपिल प्रलंबित आहे. असे असताना जलसंपदाने ‘पाणी बंद’ची नोटीस देणे चुकीचे आहे. पालिका वर्षला १७० कोटीची पाणीपट्टी भरते. त्यानुसार दरमहा १४ कोटी रुपये पाणीपट्टी पालिका भरते, असे पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेदेखील वाचा : Maval Accident News : शिवज्योत आणताना काळाचा घाला! भीषण अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू