पुणे : राज्यातील गायरान जमिनींवर गेली कित्येक वर्षे गोरगरीब लोक वास्तव्यास आहेत. ग्रामपंचायतीने कोट्यवधी रुपये खर्च करून त्यांना पाणी, वीज, पक्के रस्ते, शाळा, शासकीय कार्यालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जनावरांचे दवाखाने आदी सुविधा पुरविल्या आहेत. त्यामुळे अशा लोकांना बेघर करू नये. गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा फेरविचार करावा, याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष विनायक रुपनवर व पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. दरम्यान, गायरान जमिनींचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे रुपनवर यांनी सांगितले.
रासपच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष विनायक रुपनवर यांनी दिलेले निवेदन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वीकारले. यावेळी पुणे शहराध्यक्ष बालाजी पवार, पुणे शहर महिलाध्यक्षा सुनीता किरवे, शहर सचिव राजेश लवटे, वाहतूक आघाडी संघटक जहांगीर तांबोळी, मनोज राठोड आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, राज्यातील गायरान जमिनीवरील दोन लाख तेवीस हजार अतिक्रमणे काढण्यात यावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाच्या धोरणानुसार अनेक ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या हद्दीतील गायरान जमिनी गरिबांना घरकुल बांधण्यासाठी दिलेल्या आहेत. तसेच ग्रामपंचायतींनी या जमिनींवर जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारती, शासकीय कार्यालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जनावरांचे दवाखाने हे शासनाची परवानगी घेऊन बांधलेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेला आदेश अन्यायकारक व नुकसानकारक आहे. ही अतिक्रमणे मुंबई-पुण्याच्या धर्तीवर नियमित करण्यात यावीत. गायरान जमिनींचा कुणी व्यावसायिक कारणासाठी वापर करीत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, ग्रामपंचायतींनीच पुढाकार घेऊन गोरगरीब लोकांना घरकुल बांधण्यासाठी गायरान जमिनींचा वापर केला आहे, तसेच सुविधाही पुरवल्या आहेत. त्यामुळे या घरांवर कारवाई करू नये.
