जयसिंगपूर : ग्रामीण भागात गायरान जमिनीवर वर्षानुवर्षे असलेल्या अतिक्रमणांबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अतिक्रमणे दूर करून या गायरान जमिनी मोकळ्या करून घ्याव्यात यासाठी प्रशासनाकडून हालचाली सुरू आहेत. परंतु यामुळे निराधार कुटुंबावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे, त्यामुळे सरकारने ग्रामीण भागातील गायरान जमिनीवरील जेथे घरांसाठी अतिक्रमण झाले आहे ते कायम करण्याचा कायदा आणावा, असे प्रतिपादन माजी मंत्री आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी केले आहे.
प्रत्येक गावात वर्षानुवर्ष हजारो कुटुंबे गायरान जमिनींमधून आपली घरे उभारून राहत आहेत. वंचित उपेक्षितांची गायरान जमिनीवरील घरे काढण्याची कारवाई झाली तर राज्यातील अनेक गोरगरीब जनतेचे संसार उध्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करताना गायरान जमिनीवर घरे बांधलेल्या ग्रामस्थांसाठी स्वतंत्र कायदा करून घरे कायम करून देण्याबाबत आता सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे गरजेचे आहे.
शहरी भागात राज्यातल्या अनेक शहरांमध्ये निर्माण झालेल्या झोपडपट्ट्या असो अथवा सार्वजनिक ठिकाणी झालेली अतिक्रमणे असो वेळोवेळी त्यांना दिलासा देणारे कायदे निर्माण करत सरकारने अशा अतिक्रमधारकांना नियमित केलेले आहे. त्याच पद्धतीने ग्रामीण भागातील गायरान जमिनीवर अतिक्रमणधारकांना सरकारने न्याय द्यावा, असेही आमदार यड्रावकर यांनी म्हटले आहे.
