बनावट दस्ताऐवज तयार करून कोट्यवधी रुपयांची वडिलोपार्जित मालमत्ता बळकावली. या गंभीर आरोपांच्या प्रकरणात गोंदियाच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपी मुकेशकुमार कारडज्ञ यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळला आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रकरणाचे गांभीर्य, उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, तक्रारदाराने आरोप केला आहे की, २०२२ मध्ये त्यांच्या वडिलांच्या नावाने एक बनावट दस्ताऐवज तयार करून ते रायपूर उपनिबंधक कार्यालयात असलेले प्रथमदर्शनी पुरावे आणि तपासाची सद्यस्थिती पाहता, आरोपीची कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे.
तक्रारदाराचा दावा आहे की, या कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, सह्या आणि जमिनीच्या भूखंड क्रमांकांमध्येही फेरफार करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान, पोलिसांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, आरोपीने अपेक्षेप्रमाणे तपासात सहकार्य केले नाही आणि अद्याप मूळ दस्ताऐवज सादर केलेले नाही.
दुसरीच असल्याचा दावा करण्यात आला. या कथित बनावट दस्तऐवजाच्या आधारे, गोरेगावमधील मौल्यवान जमीन, एक तांदूळ गिरणी, एक गोदाम आणि इतर मालमत्तांशी संबंधित विक्रीपत्रे तयार करण्यात आली.
न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले की, रेकॉर्डवरील सामग्रीवरून प्रथमदर्शनी बनावटगिरी, कागदपत्रांमध्ये फेरफार आणि तोतयागिरी झाल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने हे देखील मान्य केले की, तपास सुरू असून बनावट कागदपत्रे जप्त करण्यासाठी आणि संपूर्ण कट उघडकीस आणण्यासाठी आरोपीची कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे. त्यामुळे, अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास तपासात अडथळा येऊ शकतो.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळला आणि अंतरिम संरक्षण केवळ सात दिवसांसाठी वाढवले, तसेच आरोपीला इच्छित असल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली असल्याची माहिती देण्यात आली.
.png "Videos"){kind=small}
