रविवार, 2 ऑगस्ट 2026
एकीकडे शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये भौतिक सुविधांचा अभाव आहे. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील जवळपास ६३६ शाळा जीर्ण असून, पावसाळ्यात एखादी दुर्घटना घडल्यास जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न पालकवर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १०३३ प्राथमिक शाळा असून, नव्या शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यात मोठ्या थाटामाटात शाळा प्रवेशोत्सव पार पडला. मात्र, जीर्ण शाळांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. चालू वर्षांतच गोरेगाव तालुक्यातील ग्राम मंगरडोह येथील जि.प. शाळेच्या जीर्ण झालेल्या इमारतीच्या स्लॅबचे प्लास्टर कोसळू लागले. त्यामुळे येथील शालेय मुलांचा जीव वाचविण्यासाठी ग्राम पंचायतीच्या वाचनालयात वर्ग भरविले जात आहेत.
त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. धोकादायक शाळेत शिकायला मुलांना पाठविणे आई-वडिलांना धोक्याचे वाटत आहे. शाळा आणि वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून मागणी करण्यात आली आहे. फक्त शाळा धोकादायक असल्यास याबाबत अहवाल दिला जातो.
वर्गखोल्यांना त्वरित दुरुस्तीची गरज
जिल्ह्यातील जि.प. शाळांच्या वर्गखोल्या व शाळा बांधकामासाठी ९ कोटी २५ लाख निधी प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. मात्र, दुरुस्तीसाठी ३० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. यंदा या वर्गखोल्यांसाठी अद्याप निधी अप्राप्त आहे. त्यामुळे वर्गखोल्यांची दुरुस्ती व बांधकामे रखडली आहेत.
आंदोलनानंतर नवा वाद; सरकारच्या आश्वासनानंतरही अटकसत्र सुरूच, विद्यार्थ्यांना विश्वासघाताची भीती
जिल्ह्यातील जीर्ण वर्गखोल्यांसाठी ५ कोटी २५ लाख रुपये तर इमारत बांधकामासाठी ८.३५ लाखाची गरज आहे. मात्र, अद्याप निधी प्राप्त झाला नाही. निधी प्राप्त होताच दिवाळीपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात केली जाईल. असे गोविंद बघेले, अभियंता समग्र शिक्षा अभियान यांनी सांगितले आहे.
शाळांच्या वर्गखोल्या व काही शाळांच्य शाळांच्या इमारती धोकादायक आहेत, ही ही बाब खरी आहे. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची त्वरित पूर्तता करण्यात यावी, यासाठी पालकमंत्री नाईक यांना शुक्रवारीच साकडे घातले. लवकरच निधी प्राप्त होईल. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अखर्चित निधी शाळांसाठी मिळावा, यासाठीही प्रयत्न करण्यात आले असून, त्यासाठी पालकमंत्र्यांनी होकार दिला आहे. असे स्पष्टीकरण सुरेश हषे, उपाध्यक्ष तथा शिक्षण समिती सभापती, जि.प. गोंदिया यांनी दिले आहे.
