सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांचे आंबा आणि काजु हे महत्त्वाचे पिक आहे. मात्र या आंबा व काजु उत्पादनाला शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या खर्चाच्या तुलनेत हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे कोकणातील काजु बी ला गोवा राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दर निश्चित केला आहे. त्या धर्तीवर भावांतर योजनेखाली सरकारने १८० ते २०० रुपये हमीभाव द्यावा. तसेच राज्यसरकारने सिंधुदुर्गला खावटी कर्जधारक शेतकऱ्यांना तातडीने व्याजासहीत कर्ज माफी द्यावी, अशी मागणी शिवसेना उबाठा पक्षाचे आमदार वैभव नाईक यांनी अधिवेशनात सरकारकडे केली.
आंबा व काजु पिकांमध्ये शेतकऱ्यांनी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत हमीभाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी कर्ज बाजारी झाले आहेत. त्यांच्यावर कर्ज झाल्यामुळे आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. खरंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी हा मानसन्माने शेती करतो. सरकार जी काही मदत देईल ती मदत घेऊन शेती करतो. नाहीतर या ठिकाणी आपल्या कष्टातुन मेहनत करुन हे पिक घेत असतो. तसेच आंबा आणि काजुच उत्पादन या वर्षी 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. काजुला आज जिल्ह्यामध्ये 180 ते 200 रुपये दर मिळाला पाहिजे. परंतु दुर्देवाने 110 रुपये कारखानदाराने दर लावलेला आहे. जिल्हा बॅंक किंवा इतर नॅशनल बॅंक असुदेत किंवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सरकारने आधारभुत किंमत 180 ते 200 रुपये केली पाहिजे. तरच हा काजुचा व्यवसाय टिकून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. असे वैभव नाईक म्हटले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये खावटी कर्ज म्हणून सातबारावर अनेक नावे असतात. परंतु जो शेती करतो त्याला जिल्हा बॅंकेच्या माध्यमातून खावटी कर्ज स्वरुपात 25 हजाराच्या स्वरुपात लिमिट आहे. ते 25 हजार रुपये शेतकऱ्यांनी घेतले होते. खावटी कर्ज माफ करु अशी सरकारने 2 वेळा घोषणा करुनही अद्यापही कर्ज माफी झालेली नाही. जिल्हा बॅंक खावटी कर्जावर व्याज आकारते त्यामुळे व्याजावर व्याज होऊन ही रक्कम मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. त्यामुळे सरकराने खावटी कर्जाची माफी जाहिर करावी आणि त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावी. अशी मागणी आ. वैभव नाईक यांनी केली.
सरकारने महसुल विभागामार्फत वाळूच धोरण जाहीर केले. परंतु सिंधुदुर्गात गेल्या वर्षभरात दुर्देवाने अजुनही वाळूचे लिलाव झालेले नाही. अवैध रित्या वाळू सुरु आहे. शासनाचे अधिकारी त्यांना प्रोत्साहन देतात आणि जे वाळू व्यावसायिक आहेत ते त्यामध्ये भरडले जातात. शासनाने नवीन जाहिर केलेल्या धोरणानुसार सिंधुदुर्गात स्वस्त दरात सर्वसामान्यांना वाळू उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी आ. वैभव नाईक यांनी केली आहे.
या सरकारमधील एक आमदार पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन गोळीबार करतो. असे अनेक प्रश्न आहेत काही जिल्ह्यातील, काही राज्यातील आहेत. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शेजारी असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सत्ताधारी पक्षात असलेला माजी खासदार त्यासोबत सत्ताधारी पक्षात असलेले कार्यकर्ते आमच्या भास्कर जाधवांच्या कार्लयासमोर जाऊन आरडाओरड दगडफेक करतात. पण पोलीस मात्र एकतर्फी कारवाई करतात आणि शिवसैनिकांवर गुन्हे नोंद करतात. त्यांना अटक करुन 4 दिवस तरी जेलमध्ये ठेवतात. परंतु सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्याला त्याठिकाणी अटक केली जात नाही. हा दुजभाव कायद्यात केला जातो. एकतर्फी कायद्याची जी भुमिका आहे ती पुर्णपणे चुकीची आहे. कायदा सुव्यवस्था टिकवायची असेल तर सर्वांवर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी आ. वैभव नाईक यांनी केली आहे.
सिंधुदुर्गात समुद्र किनारपट्टी मोठी आहे. सातत्याने आम्ही मत्स्य विभागाला एलईडी फिशींग विषयी आवाज उठवत आहोत. शासनाने गस्ती नौका उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत. परंतु ते समुद्रामध्ये या गस्ती नौका पकडायला जावू शकत नाहीत. म्हणून शासनाने या ठिकाणी वेगळे अधिकारी व कर्मचारी नेमले पाहिजे. खरतर एलईडीचा उच्छाद मोठा आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी आ. वैभव नाईक यांनी केली आहे.
