संग्रहित फोटो
इंदापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पुणे जिल्हाध्यक्ष निलेश देवकर, अंकुश पाडळे, प्रा. सुहास पाटील, दीपक भोसले, यशवंत शितोळे, महेंद्र बाबर पाटील, बंडू ननवरे, कैलास देवकर, दत्तात्रय सरडे, दादा देवकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
खोत म्हणाले, उजनी धरण उभारणीसाठी संपादित झालेल्या जमिनींपैकी अनेक जमिनी प्रत्यक्षात पाण्याखाली गेल्या नाहीत. गेली ५० वर्षे धरणग्रस्त शेतकरी या जमिनी कसत असून, देशाच्या अन्नसुरक्षेला हातभार लावत आहेत. अशा परिस्थितीत या जमिनी ४९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीच्या कराराने खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्यायाचा घाला आहे. “विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणू नका. कृषी पर्यटन, प्रक्रिया उद्योग, मूल्यवर्धन प्रकल्प उभारायचे असतील तर स्थानिक शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य द्या. कंपन्यांना करार देऊन शेतकऱ्यांना बेदखल करण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
उजनी पट्ट्यातील शेतकरी आता संघटित होत असून हा प्रश्न केवळ स्थानिक राहणार नाही. सरकारने ४९ वर्षांच्या कराराचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा देत खोत यांनी शासनाला पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले. उजनीच्या जमिनींचा प्रश्न हा केवळ मालकीचा नसून शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे. या लढ्याला व्यापक स्वरूप देण्याची तयारी सुरू असून, येत्या काळात राजकीय व सामाजिक पातळीवर त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
हे सुद्धा वाचा : बदलत्या हवामानामुळे आरोग्यावर टांगती तलवार; कधी कडाक्याचे ऊन, तर कधी थंडी
