“ऊस उत्पादकांना FRP ची रक्कम देण्यासाठी…”; काय म्हणाले Harshwardhan Patil?

ऊस उत्पादकांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रति टन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, तसेच साखर कारखान्यांकडे असलेल्या सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे दहा वर्षांसाठी पुनर्गठन करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीची शक्यता
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली अमित शाह यांची भेट घेण्याची सूचना
मुंबईत झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत सकारात्मक चर्चा

इंदापूर:  राज्यातील साखर उद्योगासमोरील आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा प्रस्ताव सहकार विभागामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्यात यावा आणि या मागण्यांवर पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशी सकारात्मक चर्चा मुंबईत झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत झाली असल्याची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ (नवी दिल्ली) चे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी बुधवारी दिली.

मुंबई येथे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील साखर उद्योगातील सध्याच्या अडचणी व त्यावरील उपाययोजनांबाबत बैठक पार पडली. या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची चालू गळीत हंगामातील सुमारे ५५०० कोटी रुपयांची एफआरपीची थकबाकी अदा करण्याचा प्रश्न प्रमुखत्वाने उपस्थित करण्यात आला.

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, ऊस उत्पादकांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रति टन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, तसेच साखर कारखान्यांकडे असलेल्या सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे दहा वर्षांसाठी पुनर्गठन करावे, अशी मागणी करण्यात आली. या पुनर्गठनामध्ये व्याजाची रक्कम अर्धी कारखान्यांनी आणि अर्धी शासनाने उचलावी, असेही सुचविण्यात आले.

साखर उद्योग आर्थिक संकटात, सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात; हर्षवर्धन पाटलांची मागणी

याशिवाय जलसंपदा विभागाने साखर कारखान्यांवर केलेली पाणीपट्टी वाढ तातडीने रद्द करावी, सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून महावितरणला पुरविण्यात येणाऱ्या विजेसाठी प्रति युनिट १.५० रुपयांचे अनुदान सुरू ठेवावे तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर बैठक घेण्याची मागणी करण्यात आली. या सर्व मागण्यांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली असून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव सहकारमंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचे ठरल्याची माहितीही पाटील यांनी दिली. या बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जयंतराव पाटील, प्रकाशराव सोळंकी, प्रताप ओहोळ, डॉ. पांडुरंग राऊत, राजवर्धन पाटील यांच्यासह साखर आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उजनी पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्तांना दिलासा मिळणार? सकारात्मक निर्णयाचे संकेत

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली अमित शाह यांची भेट घेण्याची सूचना

साखर उद्योगाशी संबंधित काही मागण्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने साखरेची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रति किलो ४१ रुपये करावी, बी-हेवी मोलॅसिस व उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे दर वाढवावेत, साखर निर्यातीसाठी विशेष सवलती द्याव्यात आणि इथेनॉलचा कोटा ६० कोटी लिटरने वाढवावा, या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री व सहकारमंत्री अमित शाह यांची भेट घ्यावी, अशी सूचनाही बैठकीत करण्यात आल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.