सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
उजनी धरण उभारणीसाठी इंदापूर, करमाळा, माढा, दौंड आणि कर्जत तालुक्यातील तब्बल ८१ गावांनी त्याग केला. हजारो शेतकऱ्यांनी नाममात्र मोबदल्यात आपली जमीन शासनाला दिली. मात्र आजही अनेक धरणग्रस्त गावांमध्ये मूलभूत नागरी सुविधा अपुऱ्या असून, पुनर्वसनाचा प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. अशा परिस्थितीत १७ जून २०१९ व ८ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार धरण क्षेत्रालगतच्या अतिरिक्त जमिनी पी.पी.पी. तत्वावर ४९ वर्षांच्या कराराने देण्याच्या प्रस्तावाला धरणग्रस्तांचा तीव्र विरोध आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, संपादित झालेल्या परंतु प्रत्यक्षात पाण्याखाली न गेलेल्या जमिनींवर ते अनेक वर्षांपासून गाळपेर करून जनावरांसाठी चारा पिके घेत आहेत. आता त्या जमिनी काढून घेण्याचा प्रयत्न अन्यायकारक असून त्यांच्या उपजीविकेवर घाला घालणारा आहे. १९७३ व १९७४ च्या महसूल व वनविभागाच्या निर्णयानुसार कामासाठी न लागलेली जमीन मूळ मालकांना परत देण्याचे धोरण असताना नव्या निर्णयात त्यास विसंगती दिसून येत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले. दरम्यान, या सर्व बाबींवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
पुण्यात लवकरच संयुक्त बैठक
उजनी धरणग्रस्त बचाव कृती समितीचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांसमवेत पुणे येथे लवकरच संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची विनंती करण्यात आली असून, या बैठकीत तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
