फोटो सौजन्य: iStock
मुंबई : महाराष्ट्रामध्ये हिंदी-मराठी वाद हा एक केवळ भाषिक नाही तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय मुद्दा आहे. मराठी विरुद्ध हिंदी हा वाद वेळोवेळी उदयास येत राहतो. हा वाद प्रामुख्याने भाषिक ओळख, स्थानिक विरुद्ध बाह्य व्यक्ती आणि प्रादेशिक ओळखीशी निगडित आहे. राज्य सरकारने प्राथमिक शाळांमध्ये हिंदी भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा हिंदी भाषेवरून वाद सुरू झाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशानंतर, विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा राज्यात हिंदी लादल्याचा आरोप करत आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या वादानंतर, फडणवीस सरकारने राज्य मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मराठी आणि हिंदी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय मागे घेतला होता. मात्र त्यानंतर अनिवार्य शब्द काढून इच्छुक विद्यार्थ्यांसाठी भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी यासाठी विरोध दर्शवला आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० अंतर्गत, महाराष्ट्र सरकारने २०२४ मध्ये NEP २०२० सुकाणू समिती स्थापन केली, ज्याने पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा असल्याने तीन-भाषिक सूत्र लागू करण्याची शिफारस केली. यानंतर, १६ एप्रिल २०२५ रोजी, शिक्षण विभागाने एक सरकारी ठराव (GR) जारी केला ज्यामध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही सक्तीची तृतीय भाषा म्हणून घोषित करण्यात आली.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
विरोधी पक्षांनी या आदेशाला विरोध केला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना (उबाठा), काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि इतर पक्षांनी सरकारवर राज्यामध्ये हिंदी लादल्याचा आरोप केला. त्यानंतर सरकारने आपले पाऊल मागे घेतले. एप्रिलमध्ये जारी केलेल्या आदेशाला उलट करून सरकारने १७ जून रोजी नवीन जीआर जारी केला. ज्यामध्ये हिंदीसाठी लिहिलेला अनिवार्य शब्द काढून टाकण्यात आला.
पण या आदेशाला न जुमानता, निदर्शने सुरू आहेत. कारण सरकारने अनिवार्य हा शब्द काढून टाकला पण एक नवीन अट घातली. जर एका वर्गात २० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी दुसरी भारतीय भाषा निवडली तर शाळेला त्या भाषेसाठी एक शिक्षक द्यावा लागेल. जर २० पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांनी निवड केली तर भाषा ऑनलाइन पद्धतीने विषय शिकवला जाईल. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की २० विद्यार्थ्यांच्या या स्थितीमुळे सरकार हिंदी टिकवून ठेवू इच्छित आहे. कारण जर यापेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तर शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी दुसरी भाषा कशी निवडू शकतात?
नवीन शिक्षण धोरण काय म्हणते?
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० मध्ये त्रिभाषिक सूत्राबद्दल बोलले आहे. ज्यामध्ये मातृभाषा म्हणजेच त्या राज्यात सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा, दुसरी प्रादेशिक/राष्ट्रीय भाषा आणि तिसरी इंग्रजी भाषा समाविष्ट आहे. परंतु धोरणात असेही म्हटले आहे की राज्यांना त्यांच्या आवडीनुसार भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
मराठी अस्मितेचा लढा?
महाराष्ट्रामध्ये बहुभाषिक लोक हे शिक्षणासाठी आणि नोकऱ्यांसाठी येत असतात. त्यामुळे राज्यामध्ये अनेकदा हिंदी भाषिक लोकांची अरेरावी दिसून येते. हिंदी आणि मराठीमधील लढा हा केवळ भाषेचा नाही, तर तो अस्मितेचा लढा आहे. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य लोक मराठी बोलतात आणि मराठी भाषेला त्यांच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळखीचा एक महत्त्वाचा घटक मानतात. शिवसेना आणि मनसे सारख्या अनेक मराठी संघटना आणि राजकीय पक्ष मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे रक्षण करण्याच्या बाजूने आहेत.
महाराष्ट्रासंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
हिंदी भाषिकांचे आगमन ही एक मोठी समस्या
या वादाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशातून मोठ्या संख्येने हिंदी भाषिक लोक रोजगाराच्या शोधात मुंबई आणि इतर शहरी भागात आले आहेत. यामुळे लोकसंख्या आणि सांस्कृतिक संतुलनात बदल झाला, ज्याला काही स्थानिक राजकीय पक्ष भाषिक आणि स्थानिकतेचे संकट म्हणून पाहतात.
रोजगार संकट आणि राजकारण – एक शस्त्र
मराठी भाषिक लोकांचा असा विश्वास आहे की बाहेरील लोकांनी स्थानिक संसाधने आणि नोकऱ्या बळकावल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संकटाचा सामना करावा लागला. कधीकधी, ते राजकीय शस्त्र म्हणून वापरले गेले आहे. हिंदी विरुद्ध मराठी वाद हा नवीन नाही. हा वाद बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. १९६० च्या दशकात, मोठ्या संख्येने गुजराती, उत्तर भारतीय आणि दक्षिण भारतीय लोक व्यवसाय, नोकरी आणि उद्योगासाठी मुंबईत स्थायिक होऊ लागले. यामुळे मराठी लोकांना असे वाटू लागले की बाहेरचे लोक त्यांच्या संधी हिरावून घेत आहेत. याच्या निषेधार्थ, बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1966 मध्ये मराठी माणसांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि मराठी लोकांच्या अस्मितेसाठी लढण्यासाठी शिवसेनेची स्थापना केली.
आर्थिक वर्चस्वाची भीती
गुजराती समुदाय व्यवसायात विशेषतः पारंगत आहे आणि त्यांनी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय उभारले आहेत. यामुळे शिवसेनेला भीती वाटली की गुजराती समुदाय मुंबईच्या व्यवसायावर मक्तेदारी करू शकतो आणि मराठी समुदाय आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला राहू शकतो.
भाषा आणि सांस्कृतिक तणाव
मुंबईत गुजराती भाषा, संस्कृती आणि उत्सवांचे वाढते अस्तित्व काही मराठी लोकांना त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखीला धोका म्हणून दिसले. या सांस्कृतिक वर्चस्वाविरुद्ध शिवसेनेनेही आवाज उठवला.
