रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Thane News: माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबार मालिकेत आज तिसरा जनता दरबार गडकरी रंगायतन येथे पार पडला. यापूर्वी पहिला दरबार खारकर आळी येथे आणि दुसरा डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृहात आयोजित करण्यात आला होता. नागरिकांच्या विविध तक्रारी व अडचणी ऐकून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. दरबारात बोलताना गणेश नाईक म्हणाले की, त्यांच्या समस्या नक्कीच सोडवल्या जातील. सामान्य माणसांच्या अडचणी प्रशासनापर्यंत पोहोचवून त्यावर ठोस कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले
यावेळी नाईक यांनी बिल्डर लॉबीवर जोरदार टीका केली. “अनेक बिल्डर पुनर्विकासाच्या नावाखाली लोकांना गोड बोलून घरे पाडतात, मात्र नव्या इमारती उभारल्यानंतर हक्काचे घर देण्यात ते टाळाटाळ करतात. या संदर्भात प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणांनी विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. पुढील जनता दरबारात या प्रकरणांबाबत अधिक तपशीलवार माहिती सादर केली जाईल, असे नाईक यांनी स्पष्ट केले.
माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी जनता दरबारात घोडबंदर रस्त्यांवरील खड्डे आणि शीळ-डायघर परिसरातील अनधिकृत बांधकामाच्या गंभीर प्रश्नांवर भाष्य केले. नाईक म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई यांनी रस्त्यांबाबत केलेले निरीक्षण अगदी योग्य आहे. काही रस्ते फक्त हलक्या वाहनांसाठी डिझाइन केलेले असतात, मात्र त्याच रस्त्यांवर अवजड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने खड्डे निर्माण होतात. वाहतुकीची आवक-जावक दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर बनते.” या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभाग – महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) – यांना खड्डे तातडीने भरण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाईक यांनी शीळ-डायघरमधील अनधिकृत बांधकामाच्या वाढत्या समस्यांवरून ते चांगलेच संतापल्याचे पाहायला मिळाले. “मुंबईत जवळपास ६० टक्के लोक अनधिकृत बांधकामात राहतात. बांधकामाच्या वेळीच कारवाई न झाल्याने त्याला प्रोत्साहन मिळाले. दर पाच वर्षांनी टप्प्याटप्प्याने मुदतवाढ देऊन अभय दिल्याने परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे,” असे ते म्हणाले.
गणेश नाईक म्हणाले, “जर बांधकाम सुरू होत असतानाच अधिकाऱ्यांनी कठोर पाऊले उचलली असती, तर नागरिकांची फसवणूक झाली नसती. भविष्यात लोकांचे नुकसान टाळण्यासाठी सुरुवातीलाच अशा अनधिकृत बांधकामांना जमीनदोस्त केले पाहिजे.” महानगरपालिकेचे अधिकारी या संदर्भात अधिक जबाबदारीने लक्ष घालतील, अशी अपेक्षा नाईक यांनी व्यक्त केली.
