कर्जत तालुक्यातील भाताच्या पिकाची मोठ्या प्रमाणावर सरत्या पावसामुळे नुकसान झाले आहे.शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने कर्जत तहसील कार्यालय गाठून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी आपल्या मागणीचे निवेदन दिले.यावेळी शिवसेना ठाकरे पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख नितीन सावंत,कर्जत तालुका प्रमुख उत्तम कोळंबे,तालुका संघटक बाबू घारे,तसेच उपतालुका प्रमुख ॲड प्रमोद सुर्वे,नितीन धुळे,बाजीराव दळवी,तालुका संघटक पांडुरंग बागडे तसेच विभाग प्रमुख भगवान बांगर,दिनेश भासे,मिलिंद सोनवले,रमेश भुसाल तर युवासेनेचे ॲड संपत हडप,नरेश मिनमीने,सतीश सावंत,साहिल मगर आणि करण धस, लालू शाह आदीसह शेतकरी उपस्थित होते. शिवसेना ठाकरे पक्षाने दिलेल्या निवेदनात विधानसभेच्या निवडणूकीच्या वेळी पूर्वीच्या अन्य आताच्या सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज मुक्तीचे आश्वासन दिले होते.पण जवळपास एक वर्ष उलटुनही याविषयावर कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही याकडे लक्ष वेधले.
शेतीचे संपूर्ण राज्यात झालेले नुकसान लक्षात घेऊन या पार्श्वभुमीवर शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजाराची मदत व्हावी अशी मागणी शिवसेना ठाकरे पक्षाने पुन्हा उभारी देण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती हीच तातडीची आणि परिणामकारक उपाययोजना आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सर्व कर्जातुन कर्जमुक्त करावे.पीक विम्याचे कठीण निकष तातडीने शिथिल करून पंचनाम्याची प्रक्रिया बाजूला ठेवत विम्याची रक्कम त्वरित शेतक-यांच्या खात्यात जमा करावी.अतिवृष्टीमुळे घरे आणि पशुधनाचे नुकसान झालेल्या नागरिकांना, जुने निकष न लावता, योग्य आणि पुरेसा मोबदला त्वरित देण्यात यावा अशी मागणी शिवसेना पक्षाने केली.
राज्यातील शेतकरी सततच्या नैसर्गीक आपत्ती, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, उत्पादन खर्चातील वाढ महागडी खते, औषधे यामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पीकांचे भाव हमी भावापेक्षा कमी मिळत असून उत्पादन खर्च वसूल करणे देखील कठीण झाले आहे. शेतकरी व ग्रामीण भागाचे उपजीविकेचे प्रमुख साधन असलेल्या शेतीतील उत्पन्नाला हमीभाव,योग्य बाजार नसल्याने बहुतांश शेतकरी बँक व सावकाराकडील कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. अनेकांना थकबाकीमुळे नोटीसा, जप्ती कार्यवाही, काहीकडून तर आत्महत्येचे टोकावे निर्णय घेतले जात आहे. दिवसेंदिवस त्याचे आकडे वाढत आहे.ही कर्जमुक्ती सर्व प्रकारच्या कर्जावर, यामध्ये थकबाकीदार, चालू बाकीदार यांच्यासह अल्प मुदतीचे पीक कर्ज, मध्यम मुदतीचे सिंचन व उपकरण कर्ज, शेडनेट, पॉलीहाऊस, दुध उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतलेले तसेच सावकारी कर्ज यात समाविष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
