Devendra Fadnavis
रायगड : कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या टोरेंट पॉवरच्या पंप स्टोरेज ऊर्जा प्रकल्पावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होणार असल्याचा आरोप विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे. या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट करत प्रकल्पाचं समर्थन केलं आहे. (Karjat Torrent Power Project)
कर्जतचा पंप स्टोरेज प्रकल्प पर्यावरणाला पूरक असल्याचं सांगत फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांवर टीका केली. केवळ राजकीय स्वार्थातून विकासकामांना विरोध करणं योग्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.
या प्रकल्पामुळे कोणाचीही उपजीविका बाधित होणार नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र, एखाद्या व्यक्तीच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला, तर पुनर्वसनाचा योग्य विचार केला जाईल, असं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे. प्रकल्प कायद्याच्या चौकटीत राहून पूर्ण केला जाईल, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे.
आरोप-प्रत्यारोप बंद करा, शेतकऱ्यांच्या मदतीला जा! एकनाथ शिंदेंचे शिवसेना नेत्यांना आदेश
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पातून सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यातून महाराष्ट्राला 12 हजार मेगावॉट वीज उपलब्ध होईल, असा दावाही करण्यात आला आहे.
हा गुजरातचा नव्हे, तर महाराष्ट्राचा प्रकल्प असल्याचं सांगत सरकारने गुंतवणूक, रोजगार आणि वीजनिर्मितीचा फायदा राज्याला होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
प्रकल्पासाठी 233 हेक्टर जमीन लागणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यासाठी कंपनीने वन विभागाला 253 हेक्टर जमीन दिल्याचा दावा सरकारने केला आहे. या परिसरात टोरेंट पॉवरकडून 60 हजार, तर वन विभागाकडून 30 हजार अशी एकूण 90 हजार झाडं लावण्याची योजना आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून 16 किलोमीटर आणि ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून 20 किलोमीटर अंतरावर आहे.
या प्रकल्पामुळे कोळशाचं ज्वलन, कार्बन उत्सर्जन आणि पाण्याचा वापर कमी होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, वृक्षतोड, स्थानिक पर्यावरण आणि पुनर्वसनाबाबत उपस्थित झालेले प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत.
त्यामुळे प्रकल्पाच्या फायद्यांसोबतच पर्यावरणीय परिणाम, आवश्यक परवानग्या आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याबाबतची अधिकृत कागदपत्रं समोर येणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.णार आहे.
Ans: प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन आणि वृक्षतोडीची गरज भासणार असल्याच्या आरोपांमुळे हा वाद सुरू आहे. पर्यावरणीय परिणामांबाबत विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमींनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
Ans: या प्रकल्पातून सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच 12 हजार मेगावॉट वीज उपलब्ध होणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
Ans: सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, टोरेंट पॉवर कंपनी 60 हजार आणि वन विभाग 30 हजार अशी एकूण 90 हजार झाडं लावणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
