Satara News, Koyna Dam Affected
कोयना प्रकल्पासाठी सातारा जिल्ह्यातील जमीन संपादित झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांचे ठाणे, रायगड, पालघर यांसह विविध जिल्ह्यांत पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, पर्यायी जमीन, नागरी सुविधा तसेच पुनर्वसनासाठी शिल्लक असलेली जमीन प्रकल्पग्रस्तांना परत देण्याचे प्रश्न अद्याप कायम आहेत. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत धरणासाठी संपादित जमिनीतील शिल्लक जमीन प्रकल्पग्रस्तांना परत देण्याबरोबरच पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता.
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुणे व कोकण भवन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समित्याही स्थापन करण्यात आल्या. मात्र, दोन्ही समित्यांच्या अध्यक्षांनी अद्याप प्रकल्पग्रस्तांची एकही बैठक घेतलेली नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी आहे.शासनाने प्रकल्पग्रस्तांचा अंत पाहू नये. प्रश्न तातडीने मार्गी न लागल्यास आगामी काळात प्रकल्पग्रस्त रस्त्यावर उतरून भव्य आंदोलन करतील, असा इशारा पवन कदम यांनी दिला. दरम्यान, कोयनावासीयांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर एकजुटीने लढा उभारण्यासाठी सर्व संघटनांना एकत्र करून लवकरच एक जाहीर बैठक घेण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी राज्यभर अनेक संघटना काम करीत आहेत. मात्र, साठ वर्षांनंतरही प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यामुळे कोयनावासीयांनी एकाच झेंड्याखाली एकवटण्याची गरज आहे. एकजुटीने लढा उभारल्याशिवाय शासनाकडून प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक होणार नाही, असे मत अखिल कोयना पुनर्वसन सेवा संघाचे अध्यक्ष पवन कदम यांनी व्यक्त केले.
.png "Videos"){kind=small}
