
66 लाख महिलांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'लाडकी बहीण' योजनेत मोठी छाटणी! सरकारने जाहीर केले अंतिम आकडे
राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, सध्या 1.66 कोटी महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. मात्र, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे 66 लाख महिलांना लाभार्थी यादीतून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. सध्या महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदाची धुरा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असून वित्त खात्याची जबाबदारीही त्यांच्याकडेच आहे. ही योजना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या विभागामार्फत राबविण्यात येते. योजना सुरू झाली तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तर वित्तमंत्री अजित पवार होते.
महिला व बालविकास विभागाने पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जून महिन्याचा हप्ता जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
28 जून 2024: राज्य मंत्रिमंडळाने योजनेला मंजुरी दिली.
17 ऑगस्ट 2024: योजनेचा अधिकृत शुभारंभ करण्यात आला.
योजनेचा लाभ: पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये आर्थिक सहाय्य.
नोव्हेंबर 2025: फसवणूक रोखण्यासाठी आणि केवळ पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी ई-केवायसी मोहीम सुरू करण्यात आली.
30 एप्रिल 2026: सर्व्हरवरील तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ई-केवायसीची अंतिम मुदत 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वाढवली.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, लाभार्थ्यांची अचूक पडताळणी करण्यासाठी ई-केवायसी मोहीम राबविण्यात आली. ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या आणि पात्र ठरलेल्या महिलांनाच योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळत आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ महायुती सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची आणि गेमचेंजर ठरल्याचे मानले जाते. त्यामुळे लाभार्थी यादी पारदर्शक ठेवण्यासाठी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी सरकारने ही पडताळणी प्रक्रिया राबविल्याचे सांगितले आहे.