Maharashtra Cabinet Decisions: वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी ५०% सवलत; ‘सिंधुरत्न’ योजनेला मुदतवाढ, नाशिकसाठी कोट्यवधींचा निधी

Maharashtra Cabinet- राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता आणि परीक्षेतील सवलतींचा लाभ घेतल्यास त्यांची नियुक्ती राखीव प्रवर्गातूनच केली जाणार आहे. त्यांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा करता येणार नाही.

• वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी नगररचना अधिनियमात सुधारणा करून बांधकामातील सवलत २५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा मोठा निर्णय
• राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय किंवा पात्रतेत सवलत घेतल्यास त्यांची नियुक्ती केवळ राखीव जागेवरच होईल; त्यांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा करता येणार नाही.
• पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ काढण्याचे सुधारित धोरण मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढणार

Maharashtra Goverment Cabinet Decision: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (14 मे) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल १४ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यावेळी वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या तरतुदीनुसारमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. तसेच यापुर्वी मिळणाऱ्या 25 टक्क्यांच्या सवलतीत आता 50 टक्क्यांपर्यंत वाढही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबईत ‘मराठी पाटी’ सक्तीचा शेवटचा इशारा; महिनाभरात अंमलबजावणी न केल्यास BMC करणार मोठी कारवाई

मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय

पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयांतील गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्यासाठी सुधारित धोरण मंजूर करण्यात आले. सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणार असून, त्यामुळे पाणीसाठा वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होणार असून धरणांचे संवर्धनही होणार आहे.

1. नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.

2. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी “सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” आणखी तीन वर्षे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या प्रभावी नियोजनातून जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यावर भर दिला जाणार आहे.

3. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता आणि परीक्षेतील सवलतींचा लाभ घेतल्यास त्यांची नियुक्ती राखीव प्रवर्गातूनच केली जाणार आहे. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा करता येणार नाही.

4. विजाभज प्रवर्गातील खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील शिक्षकांना १२ आणि २४ वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवडश्रेणी लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

5. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान या संस्थेला दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्यण घेण्यात आला आहे.

Maharashtra Politics: मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांपासून, बाईक रॅली, मिरवणुकांपर्यंत…; बचतीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

6. नाशिक रिंग रोड प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

7. मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून राज्यात एकूण ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये सुमारे २ हजार २८४ नवीन पदांची वाढ करण्यात आली आहे.

8. पुणे महापालिकेच्या मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल परिसरातील नदीपात्र आणि संबंधित जागा प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

9. रितानंद बालवेध एज्युकेशन फाऊंडेशन ला पनवेल तालुक्यातील भाताण येथील जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

10. बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांसाठी दिली जाणारी आयात शुल्क परतावा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.