रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Devendra Fadnavis
Maharashtra Politics: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर सर्व राज्य सरकारांनांकडून त्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यात कडक आर्थिक शिस्त लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी १३ मे रोजी उच्चस्तरीय बैठकीत सरकारी खर्चाला कात्री लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारमधील अनेक विभागांमध्ये खर्चात बचत आणि काटकसर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. परदेश दौरे, वाहन वापर, बैठका, खाद्यपदार्थांचा खर्च आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांवरील खर्च कमी करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
1. परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध
राज्य सरकारने शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आणि विभागांच्या परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध घालणअयाचा निर्णय घेतला आहे. अत्यावश्यक आणि राज्यहिताशी संबंधित असलेल्या दौऱ्यानांच परवानगी दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच,मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी परदेश दौरे टाळून त्या माध्यमातून होणारा खर्च कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
2. डिजिटल बैठका
सर्व शासकी विभागांना शक्य तितक्या बैठका ऑनलाईन किंवा डिजिटल माध्यामातून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर वाढवून प्रवास, निवास आणि इतर प्रशासकीय खर्चात बचत करण्याावर सरकारचा भर असणार आहे.
3. सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याचा सल्ला
सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. विशेषत: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी किमान एकदा मेट्रो, लोकल ट्रेन किंवा बसने प्रवास करावा, अशाही सुचना जारी करण्यात आल्या आहेत.यामुळे इंधन बचतीसोबतच सामान्य नागरिकांमध्येही सार्वजनिक वाहतुकीबाबतच सकारात्मक संदेश जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
4. कारपुलिंग आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन
वाहनांवरील खर्च कमी करण्यासाठी कारपुलिंगचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच शासकीय कार्यालयांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याबाबतही सूचना करण्यात आल्या आहेत. पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेला चालना देतानाच इंधनावरील खर्च कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
5. शासकीय कँटीन आणि रुग्णालयांच्या मेन्यूमध्ये बदल
राज्य सरकारने शासकीय कँटीन, रुग्णालये आणि अंगणवाडी केंद्रांमधील मेन्यू कार्डमध्येही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्यासाठी कमी तेलकट पदार्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. आरोग्यदायी आहारासोबतच खर्च नियंत्रणाचा उद्देश या निर्णयामागे असल्याचे सांगितले जात आहे.
6. बाईक रॅली आणि वाहन मिरवणुकांवर निर्बंध
इंधन बचत आणि कायदा-सुव्यवस्था लक्षात घेता वाहनांच्या मिरवणुका आणि बाईक रॅलींवरही निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा कार्यक्रमांना पोलिस विभागाकडून परवानगी नाकारली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेषतः राजकीय आणि सामाजिक कार्यक्रमांमधील मोठ्या वाहन रॅलींमुळे होणारा इंधन खर्च आणि वाहतूक कोंडी टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
7. काटकसरीच्या धोरणावर सरकारचा भर
राज्य सरकारने प्रशासनात काटकसर आणि संसाधनांचा जबाबदारीने वापर करण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. वाढते इंधन दर, आर्थिक ताण आणि सरकारी खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने या उपाययोजना राबवल्या जात असल्याचे सांगितले जात आहे. आगामी काळात आणखी काही बचत उपाययोजनांची घोषणा होण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे.
