'... तर कारवाई करण्यास सरकार मोकळं'; जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाबाबत हायकोर्टाने नेमके काय म्हटले?
उद्या दुपारी दक्षिण मुंबईतील रस्ते रिकामे करण्याचे कोर्टाचे निर्देश
सरकारने जबाबदारीचे पालन करावे
आंदोलन हाताबाहेर गेल्याचे हायकोर्टाचे निरीक्षण
High Court On Maratha Reservation: आज मुंबई हायकोर्टात मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरुद्ध आज तातडीची सुनावणी पार पडली. यावेळी हायकोर्टाने काही महत्वाचे निरीक्षणे नोंदवली आहेत. तसेच राज्य सरकारला देखील काही महत्वाचे आदेश दिले आहेत. आंदोलकांना देखील हायकोर्टाने सुनावले आहे. तसेच राज्य सरकार कारवाई करण्यास मोकळे असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले आहे.
हायकोर्टाचे निर्देश काय?
आझाद मैदान सोडून आंदोलकांनी इतर ठिकाणी वावरू नये. 5 हजारांपेक्षा जास्त लोक येऊ नयेत ही जबाबदारी आंदोलकांची होती. आमरण उपोषणाला परवानगी दिली नव्हती. आंदोलन कायदेशीर नसल्याने राज्य सरकार कारवाई करण्यासाठी मोकळे आहे. शाळा, नोकरदारांना त्रास होता कामा नये. सरकारने देखील जबाबदारीचे पालन करावे. आंदोलकांना मुंबईत येऊ देऊ नका.
दरम्यान मुंबई हायकोर्टातील आजची सुनावणी संपली आहे. उद्या दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास पुन्हा एकदा यावर सुनावणी होणार आहे. आझाद मैदान सोडून अन्य मैदाने उद्यापर्यंत रिकामे करावीत असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. सीएसएमटी , फ्लोरा फाऊंटन, मरीन ड्राइव्ह आणि दक्षिण मुंबई परिसरातून आंदोलकांना हटविण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत.
सदावर्तेंचा हायकोर्टात मोठा युक्तिवाद
मनोज जरांगे पाटील यांना आमरण उपोषण करण्यासाठी परवानगी दिलेली नसताना त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केला आहे. या संदर्भात 29 ऑगस्टला आझाद मैदान पोलिसांकडे तक्रार दिलेली आहे. तसेच गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मागच्या वेळेचे आंदोलन मी केलेल्या तक्रारीमुळे वाशीतच अडवण्यात आले होते. राज्याचा मुख्यमंत्री मराठा समाजाचा नाही म्हणून हे सगळे घडवून आणले जात असल्याचा मोठा युक्तिवाद गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे.
हायकोर्टाने आंदोलकांना फटकारले
मुंबईत सुरू असलेले आंदोलन हाताबाहेर गेले आहे. पावसाची शक्यता असताना तुम्ही मुंबईत आलात. पावसात आंदोलन करता तर चिखलात बसण्याची तयारी ठेवा. मुंबईकरांना नाहक त्रास होता कामा नये. तुम्ही आंदोलनासाठी देण्यात आलेल्या नियमांचे पालन करणार का? असा सवाल हायकोर्टाने आंदोलकांच्या वकिलांना विचारणा केली आहे. 5 हजारांपेक्षा जास्त असलेल्या आंदोलकांनी परत जावे असे पत्रक तुम्ही काढणार का? असा सवाल देखील हायकोर्टाने विचारला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
