Local Body Election : राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय! ३५ जागांवरील निवडणूक रद्द, नेमकं कारण काय?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.

• 2 डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानासाठी 1 डिसेंबरच्या रात्री 10 पर्यंत उमेदवारांना आता करता येणार प्रचार
• यापूर्वी 30 नोव्हेंबर हा प्रचाराचा शेवटचा दिवस ठरला असता
• मात्र अपक्ष उमेदवारांना कमी दिवसांचा प्रचाराचा वेळ मिळाला होता, चिन्ह वाटप सुद्धा उशिरा झाले होते

Maharashtra Local Body Election News in Marathi : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाचा एक महत्त्वाचा निर्णय समोर आला. राज्य निवडणूक आयोगाने ३५ जागांवरील मतदान तूर्तास रद्द करण्यात आले. राज्य निवडणूक आयोगाने १२ जिल्ह्यांमधील ३५ जागांवर पुढील आदेशापर्यंत मतदान पुढे ढकलल्याने,आता २ डिसेंबर रोजी होणारे मतदान रद्द करण्यात आले.

स्थानिक निवडणुकीच्या भविष्याचा फैसला आज; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष

नेमकं कारण काय आहे?

राज्य निवडणूक आयोगाने (Maharashtra Election Commission) दिलेल्या माहितीनुसार, अर्जांच्या छाननीदरम्यान,निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांविरोधात संबंधित ३५ जागांवरील उमेदवारांनी जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केल ्या होत्या. मात्र या याचिकांवर आतापर्यंत निकाल लागला नसल्याने पुढील कार्यवाही ठप्प झाली आहे. न्यायालयाने कोणताही आदेश न दिल्याने उमेदवारांना चिन्हांचं वाटप शक्य नसल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने या ठिकाणी मतदान अनिश्चित काळासाठी पूढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या जिल्ह्यातील 35 जागांवर निवडणूक स्थगित

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, संभाजीनगर, अमरावती, नांदेड, चंद्रपूर, गोंदिया, जालना, लातूर, पुणे, परभणी, सोलापूर, वाशीम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमधील मतदान अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आले आहे.

याचदरम्यान आज (28 नोव्हेंबर) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत (महाराष्ट्र निवडणूक) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने निवडणुकांसाठी या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आणि ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे.

या प्रकरणातील सुनावणी आज दुपारी सुरू होईल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या की रद्द करायच्या याबाबत सर्वोच्च न्यायालय मोठा निर्णय देऊ शकते अशी अपेक्षा आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट गडद झाले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून, न्यायालय कोणता मार्ग ठरवते याकडे राज्यभरातील राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळांचे लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात येणार आहे.हे प्रकरण अंतरिम आदेशांच्या यादीत समाविष्ट असल्याने काही तात्पुरते आदेश देण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

तुळजापूरमध्ये ‘पिंटू गंगणे’ यांचे वर्चस्व कायम? १५ वर्षांच्या विकासावर भाजपला पुन्हा विजयाची अपेक्षा!