बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
Supreme Court New Rule: मध्यरात्रीही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे खुले! सीजेआय सूर्यकांत यांचा ऐतिहासिक निर्णय
मुंबई : ओबीसी आरक्षण कायम झाल्यानंतर राज्य शासनाने जवळपास ३-४ वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. नगर परिषद व नगर पंचायतींची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. परंतु, आता त्यात आरक्षणाच्या टक्केवारीचे विघ्न आले. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याने नाराजी व्यक्त करत निवडणुका रोखण्याचा इशारा दिला. शुक्रवारी (दि. २८) यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असून, फैसला होण्याची शक्यता आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूत्रामुळे अनेक जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगर परिषद व नगर पंचायतमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले. त्यामुळे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. निवडणुकांची सुरू झालेली प्रक्रिया रोखण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. त्यामुळे आता न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेदेखील वाचा : तुळजापूरमध्ये ‘पिंटू गंगणे’ यांचे वर्चस्व कायम? १५ वर्षांच्या विकासावर भाजपला पुन्हा विजयाची अपेक्षा!
दरम्यान, नागपूर जिल्ह्यातील १२ नगर पंचायती व १५ नगर परिषदांमध्ये निवडणुका होत आहेत. यातील १७ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेली. त्यात बुटीबोरी, डिगडोह (देवी), कामठी, काटोल, खापा, उमरेड, कन्हान-पिंपरी, वाडी अशा ८ नगर परिषद तर बेसा-पिपळा, भिवापूर, बिडगाव, गोधणी (रेल्वे), कांद्री, महादुला, मौदा, नीलडोह आणि येरखेडा या ९ नगर पंचायतींचा समावेश आहे.
आरक्षण गेले 50 टक्क्यांवर
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच निवडणुका ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत घेण्याचे आदेश दिले होते. आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याने ६ जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करून सर्व जागा खुल्या वर्गात वर्ग केल्या. त्यानंतर आयोगाने तोच घोळ घातला. आयोगाने जाणीवपूर्वक हा घोळ केला की, अनावधानाने झाला, हा मोठा प्रश्न आहे. परंतु, यामुळे निवडणुकांवर परिणाम होत असल्यास जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, असा सूर निघत आहे.
…तर मोठा खर्च वाया जाणार
नगर पंचायती व नगर परिषदांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. उमेदवारांनी पूर्ण जोर लावला असून दोन्ही हात मोकळे करून खर्च केला जात आहे. परंतु आरक्षण ५० टक्क्यांवर असल्याने निवडणुका होईल की रद्द होतील, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. निवडणुका लांबणीवर जातील किंवा रद्द झाल्यास मोठा खर्च वाया जाणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यावेळी निकाल दिल्यास मोठा खर्च वाचेल आणि एकदाची चिंताही मिटेल, अशी अपेक्षा राजकीय नेते, उमेदवारांकडून व्यक्त होत आहे.
हेदेखील वाचा : Tuljapur: प्रचाराला वेळ द्यावा की यंत्रणेकडे पाहावे? ईव्हीएम बंद पडल्याने गोंधळ; निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
