इतर राज्यांतील डॉक्टरांची महाराष्ट्रातील नोंदणी प्रक्रिया जलद होणार, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचा निर्णय

महाराष्ट्रात वैद्यकीय व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या इतर राज्यांतील नोंदणीकृत डॉक्टरांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात वैद्यकीय व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या इतर राज्यांतील नोंदणीकृत डॉक्टरांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून घेण्यात आला आहे. यापुढे महाराष्ट्रात नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या डॉक्टरांना स्वत:हून त्यांच्या मूळ राज्यातील वैद्यकीय परिषदेकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’(एनओसी) सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याने नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या डिरेग्यूलेशन डॉकेट – फेस II अंतर्गत प्राधान्य क्षेत्र क्रमांक १९ तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव यांच्या निर्देशांनुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने १८ मे २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर केला आहे. या निर्णयानुसार, इतर राज्यांच्या वैद्यकीय परिषदांमध्ये नोंदणीकृत असलेले डॉक्टर महाराष्ट्रात नोंदणीसाठी अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे आणि स्वयंघोषणापत्र सादर करतील. त्यानंतर त्यांना तत्काळ नोंदणी क्रमांक प्रदान करण्यात येणार असून ते विनाविलंब महाराष्ट्रात वैद्यकीय व्यवसाय सुरू करू शकतील.

विशेष म्हणजे, यापूर्वी अर्जदारांना मूळ राज्याच्या वैद्यकीय परिषदेकडून एनओसी मिळविण्यासाठी मोठा कालावधी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती. त्यामुळे अनेक डॉक्टरांना महाराष्ट्रात सेवा सुरू करण्यास विलंब होत होता. नव्या निर्णयामुळे ही अडचण दूर होणार आहे.

या सुधारणेतील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे एनओसी मिळविण्याची आणि त्याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी आता डॉक्टरांऐवजी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे राहणार आहे. परिषद स्वतः संबंधित राज्याच्या वैद्यकीय परिषदेशी संपर्क साधून आवश्यक अंतर्गत पडताळणी करणार आहे. त्यामुळे अर्जदारांवरील प्रशासकीय भार कमी होईल.

Buldhana News : उपवर्गीकरणाविरोधात एकवटला समाज! ५८ जातींच्या प्रतिनिधींचा सहभाग; जिल्हा कचेरीसमोर आंदोलन

संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे राबविण्यात येणार असल्याने प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित होईल. राज्यातील आरोग्य सेवांमध्ये कुशल डॉक्टरांची उपलब्धता वाढविण्यास या निर्णयाची मदत होणार आहे.

वैद्यकीय क्षेत्रातील अनावश्यक नियम आणि प्रक्रियांना सुलभ करण्याच्या केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रयत्नांचा हा एक महत्त्वाचा भाग असून, डॉक्टरांना राज्यात सेवा देण्यासाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या या निर्णयामुळे देशातील विविध राज्यांतील पात्र आणि अनुभवी डॉक्टरांना महाराष्ट्रात सहजपणे नोंदणी करून वैद्यकीय सेवा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेलाही त्याचा सकारात्मक लाभ होणार आहे.

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! मराठा समाजासाठी आठ नव्या योजना, ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती मिळणार