फोटो सौजन्य - Social Media
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेविरोधात बुलढाणा येथे समस्त आंबेडकरी समाज, चर्मकार बांधव आणि विविध सामाजिक घटकांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी करत आंदोलकांनी मुख्यमंत्री यांच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर केले. या आंदोलनात अनुसूचित जातींतील ५८ जातींचे प्रतिनिधी, महिला, युवक आणि समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले की, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शतकानुशतके सामाजिक अन्याय सहन करणाऱ्या समाजघटकांना संविधानाच्या कलम ३४१ अंतर्गत अनुसूचित जाती म्हणून मान्यता देत शैक्षणिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी आरक्षणाची तरतूद केली. सामाजिक न्याय आणि समान संधी या तत्त्वांवर आधारित असलेली ही व्यवस्था कोणत्याही प्रकारे विभाजित करणे संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
संविधानातील कलम १४, १५ आणि १६ चा संदर्भ देत आंदोलकांनी सांगितले की, सर्व नागरिकांना समानतेचा अधिकार देण्यात आला असून जातीय भेदभावाला मनाई करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण केल्यास समानतेच्या तत्त्वाला धक्का बसू शकतो. अनुसूचित जाती हा एक घटनात्मक वर्ग असून त्याचे विभाजन करणे सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाच बाधा पोहोचवणारे ठरेल, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
आंदोलनकर्त्यांनी न्यायमूर्ती बदर समितीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. समितीमध्ये अनुसूचित जातींतील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्याने ती समिती गैरसंविधानिक असल्याचा आरोप करण्यात आला. समितीचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करून समिती बरखास्त करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
यावेळी शासनाला इशारा देताना आंदोलकांनी सांगितले की, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव तात्काळ मागे घेण्यात यावा. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. आंदोलनात आंबेडकरी समाजासह चर्मकार, वाल्मिकी, खाटीक समाजाचे प्रतिनिधी आणि विविध सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये फूट पडण्याची शक्यता असून त्यामुळे सामाजिक ऐक्य आणि संविधानिक एकात्मतेला धक्का बसू शकतो, असा आरोप आंदोलकांनी केला. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या विकासासाठी शासनाने ठोस धोरणे राबवावीत; मात्र संविधानाने दिलेल्या हक्कांमध्ये विभागणी करणारे निर्णय टाळावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
