पंचवटी : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सभापती, उप सभापतीच्या निवडणुकीकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागलेले असताना सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या उपसचिवांनी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्याच्या सचिवांना निवडून आलेल्या सदस्यांच्या पात्रतेबाबत अंतिम आदेश होईपर्यंत निवडणूक स्थगित करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली असून, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्याबाबत येणाऱ्या पुढील आदेशाकडे जिल्हाचे लक्ष लागले आहे.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर देविदास पिंगळे गटाचे १२ आणि शिवाजी चुंभळे गटाचे ६ संचालक निवडून आले होते. या निवडणुकीनंतर सभापती आणि उपसभापती पदाच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, शिवाजी चुंभळे यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ४३ अंतर्गत नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी शासनाकडे अपील केले होते. या अपिलाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी देखील झाली होती.
या सुनावणीमध्ये शिवाजी चुंभळे यांनी अपील दाखल करताना आठ दिवसांचा विलंब केल्याने याबाबत सुनावणीमध्ये विलंब क्षमापित करण्यात यावी अशी विनंती चुंभळे यांनी केली होती. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान झाल्याबाबत गंभीर स्वरूपाचे मुद्दे उपस्थित झाले असल्याने त्याबाबत वस्तुस्थितीसह वादी आणि प्रतिवादी यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी शिवाजी चुंभळे यांच्याकडून अपील दाखल करताना झालेला आठ दिवसांचा विलंब क्षमापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा निर्णय घेतल्याने याबाबत पुढील सुनावणी आयोजित करण्यात येणार आहे. यासाठी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जे सदस्य निवडून आले आहे. त्यातील काही सदस्यांविरोधात बाजार समितीचे आर्थिक नुकसानी संदर्भात गंभीर आरोप करण्यात आल्याने, निवडून आलेल्या नवीन संचालक मंडळातून सभापती आणि उपसभापती निवडीबाबत निवडणूक प्रक्रिया सदस्यांच्या पात्रतेबाबत अंतिम आदेश होईपर्यंत स्थगित करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाचे सह सचिव डॉ. सुग्रिव धपाटे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव यांच्या नावाने काढले आहे. यामुळे भविष्यात पुन्हा बाजार समितीचे राजकारण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.
जिल्ह्यातील अनेक बाजार समित्यानी लॉक डाऊनच्या काळात मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये करोडो रुपयांचा निधी जमा करीत आपले योगदान दाखवून दिले होते. मात्र, मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने एक रुपया देखील देण्यात आला नसल्याने मोठे आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले होते. त्यात लॉक डाऊन काळात अचानक इतक्या मोठ्या प्रमाणात धान्य खरेदी करण्यात आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. यामध्ये शिवाजी चुंभळे यांना सभापती पदावरून पायउतार व्हावे लागल्याने त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासंदर्भात आपली लढाई सुरु केली होती.
येत्या काळात शिवाजी चुंभळे यांनी दाखल केलेल्या अपील प्रकरणी देविदास पिंगळे यांच्यासह इतर सदस्यांना दोषी धरण्यात आल्यास त्यांचे सदस्य पद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीची गणिते बदलण्याची चिन्हे आहे. सभापती पद आपल्याकडे खेचण्यासाठी चुंभळे यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली असून हि लढाई आत्ता शेवटच्या टप्प्यात आली आहे. येत्या काही दिवसात अपिलाबाबत काय निर्णय होणार याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे
.png "Videos"){kind=small}
