नसरापूर प्रकरणात न्याय मिळाला; आता संतोष देशमुख हत्याप्रकरणातही तोच नियम लावा – मनोज जरांगे पाटील
Manoj Jarange Hunger Strike: मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे यांनी आजपासून (30मे) पुन्हा एकदा उपोषणाला सुरुवात केली आहे. मनोज जरांगे यांनी आंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केलं. उपोषण सुरू करण्यापूर्वी जरांगे पाटील यांनी आपल्या प्रतिक्रीया व्यक्त केल्या. “मी समाजासाठी मरायला तयार आहे, लढायला तयार आहे, पण मागे हटणार नाही,” असे त्यांनी सांगितले.जरांगे पाटील यांच्या या भुमिकेनंतर उपस्थितांच्या डोळ्यातून अश्रू आले.अनेकांचा कंठ दाटून आला.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, लोकांचा माझ्यावर जीव आहे हे मला माहिती आहे. इथे आंतरवालीत उभं राहायला जागा नाही, ते पाहून माझ्याही डोळ्यात पाणी आलं हा काहीतरी देऊ शकतो, समाजाला माझ्याकडून आशा आहेत. पण सरकार मराठा समाजावर वारंवार अन्याय करत आहे. मी माझ्या समाजासाठी मरायला तयार आहे. पण मी मागे हटणार नाही,”
आंतरवालीत आलेले लोक पाहून माझाही हुंदता दाटून आला. इतकं प्रेम कोणालाही मिळणार नाही. पण मी माझ्या मराठा समाजावर सरकारने अन्याय करू नये, अशी माझी भूमिका आहे. मी वारंवार विनंती केली की माझ्या समाजाला वेठीस धरू नका, माझ्या समाजाच्या लेकराबाळांनी काहीही केलेलं नाही. पण सरकार तरीही अन्याय करत आहे. मला इथे गोळ्या घालून मारलं तरी मी मरायला तयार आहे. मी तडफडून या तळपत्या उन्हात मरू दिलं तरी मी मरायला तयार आहे. असंही जरांगे म्हणाले. मी सरकारवर अविश्वास दाखवत नाही. सरकारचे शिष्टमंडळ येईलच. पण मी माझ्या भूमिकेवर ठाम आहे. शेवटी मला माझा समाज आणि समाजातील लेकरं प्रिय आहेत. असही त्यांनी नमुद केलं.
मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषणाच्या पहिल्या दिवशी सरकारसमोर काही ठोस मागण्या मांडल्या आणि केवळ आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष आदेश काढण्याची मागणी केली.
१. ५८ लाख मराठा-कुणबी नोंदीं
जरांगे म्हणाले की, सरकारने शोधलेल्या ५८ लाख मराठा-कुणबी नोंदींच्या आधारे संबंधित नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र (Validity) देण्यात यावे. यासाठी शासनाने स्पष्ट आदेश काढावेत. प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई किंवा निलंबनाची तरतूद असावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
२. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे प्रमाणपत्र
हैदराबाद गॅझेट आणि स्थानिक चौकशी अहवालाच्या आधारे अर्ज करणाऱ्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र आणि वैधता देण्यात यावी. केवळ मसुदा (Draft) नव्हे तर प्रत्यक्ष शासन आदेश जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा, असे त्यांनी सांगितले.
३. सातारा संस्थान संदर्भातील जीआर
सातारा संस्थानाशी संबंधित शासन निर्णय (GR) काढण्यास कोणतीही अडचण नाही. मात्र मराठा आरक्षणासंदर्भातील कोणताही निर्णय न्यायालयात आव्हान दिला जाईल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
सरकारबाबत भूमिका
“सरकार येत राहील, जात राहील. चर्चा होत राहील. पण मी उपोषणावर ठाम आहे. पण मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठका सुरू असल्याची माहिती असल्याचे सांगितले. मात्र केवळ चर्चा किंवा मसुदा नको, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारे आदेश काढावेत, अशी त्यांची भूमिका आहे.
.png "Videos"){kind=small}
