Manoj Jarange News: मनोज जरांगेंच्या मागण्या मान्य; पण सरकारच्या जीआर विरोधीत ओबीसी नेते कोर्टात जाण्याच्या तयारी

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

• मनोज जरांगे यांच्या सहा प्रमुख मागण्या राज्य सरकारकडून मान्य
• ओबीसी नेत्यांनी जोरदार विरोध
• ओबीसी नेते जीआर विरोधात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांच्या सहा प्रमुख मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. मागण्या मान्य केल्यानंतर सरकारकडून हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात जीआर काढण्यात आला. हा जीआर आज जरांगे यांच्या हाती देण्यात आला. जीआर मिळाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतलं. पण सरकारच्या या निर्णयाला ओबीसी नेत्यांनी जोरदार विरोध केला आहे. ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप करत ते न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. छगन भुजबळांसह ओबीसी नेत्यांमध्ये यासंदर्भात सध्या चर्चेला वेग आला आहे.

Maratha Reservation : उपोषणानंतर मनोज जरांगे यांची प्रकृती खालावली; पुढील दोन आठवडे केले जाणार उपचार

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आज जीआर जाहीर केला. मात्र, ओबीसी नेत्यांना वाटते की या जीआरमुळे त्यांच्या हक्कांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे ते या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. यासंदर्भात ओबीसी नेत्यांमध्ये सध्या चर्चाही सुरू असून, सरकारचा हा जीआर कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल की नाही, याकडे राज्यभराचे लक्ष लागले आहे.

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी महाराष्ट्रातील ओबीसी बांधवांना सरकारने काढलेल्या जीआरविरोधात होळी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सर्वांना सुचवले आहे की, ३ सप्टेंबर रोजी तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन संबंधित जीआरची होळी करून आपला तीव्र निषेध व्यक्त करावा.यासोबतच, मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन पत्र देऊन या निर्णयाचा विरोध करण्याचेही हाके यांनी आवाहन केले आहे.

पहाटे 3 ते 5 च्या ब्रह्ममुहूर्तावर जाग येत असेल तर शरीरातील दिसून येतील ‘हे’ मोठे बदल, मानसिक आरोग्य कायमच 

मनोज जरांगे मागण्या मान्य झाल्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी सरकारला आक्रक इशारा दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. हैदराबाद गॅझेट संदर्भातील जीआर काढल्यानंतर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.

हाके यांनी सांगितले की, “सरकारने जी उपाययोजना केली आहे ती राज्यातील ओबीसी आरक्षण संपवणारी आहे. राज्यात बोगस प्रमाणपत्र दिली जात आहेत. त्याची किंमत २५ हजार ते लाख रुपयांपर्यंत आहे. हा जीआर शासनाला काढायचा अधिकार नाही. उपसमितीने एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. सरकारला जर झुंड कळत असेल, तर झुंड घेऊन जावं लागेल. पुढे जाऊन रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल. येत्या निवडणुकांमध्ये बोगस प्रमाणपत्रांचा सुळसुळाट होईल.”