रस्त्यावर अनेक वाहने ‘फिटनेस’विनाच; सरकारच्या नियोजन अभावामुळे वाहन तपासणी ठप्प

१ फेब्रुवारीपासून वाहन तपासणीसाठी आगाऊ नोंदणी बंद करण्यात आली आहे. परिणामी, एसटी, पीएमपीच्या बसेस, ऑटो रिक्षा, तसेच हलकी, मध्यम व जड मालवाहतूक करणारी हजारो वाहने योग्यता प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत आहेत.

पुणे : जड, मध्यम व हलक्या प्रकारच्या सर्व वाहनांना दरवर्षी योग्यता प्रमाणपत्र (फिटनेस प्रमाणपत्र) घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र (एटीएस) सुरू न झाल्याने पुणे विभागातील वाहन तपासणी प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प झाली आहे. केंद्र शासनाच्या रस्ता वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयच्या १२ सप्टेंबर २०२३ च्या अधिसूचनेनुसार योग्यता तपासणी स्वयंचलित केंद्रामध्येच करणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र, अडीच वर्षे उलटूनही पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागात हे केंद्र कार्यान्वित झालेले नाही. त्यामुळे फिटनेसविना वाहने रस्त्यावर धावत आहेत.

१ फेब्रुवारीपासून वाहन तपासणीसाठी आगाऊ नोंदणी बंद करण्यात आली आहे. परिणामी, एसटी, पीएमपीच्या बसेस, ऑटो रिक्षा, तसेच हलकी, मध्यम व जड मालवाहतूक करणारी हजारो वाहने योग्यता प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामुळे धोका पत्करून रस्त्यावर धावत आहेत. योग्यता प्रमाणपत्राची मुदत संपलेल्या वाहनांमुळे अपघात झाल्यास विमा मिळणार का, हा मोठा प्रश्न वाहनधारकांसमोर उभा आहे. योग्यता प्रमाणपत्राचा मूळ उद्देश वाहनांची योग्य स्थिती, देखभाल व सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा आहे. मात्र, ही प्रक्रिया बंद झाल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

हेदेखील वाचा : ‘या’ Electric Car वर तुटून पडलेत ग्राहक! मागणी इतकी जास्त की कंपनीला बनवावी लागली वेगळी प्रोडक्शन लाइन

दरम्यान, रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष नितीन पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली.

प्रमुख मागण्या काय?

– एटीएस केंद्र सुरू होईपर्यंत पूर्वीप्रमाणेच योग्यता प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुरू ठेवावी. रिक्षा व छोट्या वाहनांना ३५-४० किमी दूर दिवे घाट परिसरात जावे लागू नये; आळंदी रस्त्यावरील परिवहन कार्यालयातच तपासणी करावी.

– रिक्षा पंचायतीने खासदार निधीतून दिलेल्या ५० लाख रुपयांत बसवलेल्या रोलर ब्रेक टेस्टरचा वापर तातडीने सुरू करावा.

– सीएनजी रिक्षांच्या हायड्रो टेस्टिंगचे दर ८००-९०० रुपयांवरून ३५००-४००० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले असून, ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत संबंधित केंद्रांवर कारवाई करून दर पूर्ववत करावेत.

शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा

वाहनधारकांचा कसलाही दोष नसताना केवळ प्रशासकीय दिरंगाईमुळे हजारो वाहने ठप्प झाली असून, प्रवाशांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून ही प्रक्रिया सुरळीत करावी.

– नितीन पवार, रिक्षा पंचायत.