मुंबई : मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservation) लढाई आता तीव्र झाली असून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आपला आंदोलनाचा निर्धार पक्का केला आहे. येत्या 26 तारखेला लाखो मराठा बांधवांसह मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईमध्ये उपोषणाला बसणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनावर वकिल गुणरत्न सदावर्ते(Gunratna Sadavarte) यांनी हायकोर्टामध्ये (Bombay High Court) याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil High court Notice) यांना धक्का देत हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तर राज्य सरकारचे देखील कान टोचले आहेत.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवली ते मुंबई अशी पदयात्रा निघाली आहे. या यात्रेमध्ये त्यांच्यासोबत लाखो समर्थक देखील सामील झाले असून उद्यापर्यंत हा मोर्चा मुंबईमध्ये पोहचेल. जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. रविंद्र सराफ देखील न्यायालयात उपस्थित होते. या आंदोलनामुळे लाखो लोक मुंबईमध्ये येत असल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळे या मोर्चाला प्रतिबंध घालण्यात यावा, सरकारने या मोर्चावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली.
वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या याचिकेवर सुनावणी देत असताना हाय कोर्टाने मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावली आहे. मनोज जरांगे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी सदावर्ते यांची प्रमुख मागणी आहे. मनोज जरांगे यांना परवानगी दिली तर आपण कोर्टात त्या परवानगीला चॅलेंज देऊ, असं सदावर्ते म्हणाले आहेत. अशाप्रकारे जमाव एकवटून एकत्र येत आहे, त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो. या प्रकरणी कलम 302 म्हणजे खुनासारखे गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर अंतरवली सराटीत लाठीचार्ज दरम्यान 29 पोलीस जखमी झाले होते. या घटनेचा दाखला सदावर्ते यांनी कोर्टामध्ये दिला. यावेळी कोर्टाच्या वकिलांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले.
हायकोर्टाचे राज्य सरकार व मनोज जरांगे पाटील यांना निर्देश
सरकारने रोड ब्लॉक होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बिघडणार नाही याची जबाबदारी घ्यावी”, असे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले. तसेच “मनोज जरांगेंना उच्च न्यायालयात हजर होण्याबाबत नोटीस बजावा. आझाद मैदान पोलिसांनी जरांगे यांना नोटीस बजावावी. आझाद मैदानात 5 हजार पेक्षा जास्त लोक येवू शकत नाही हे देखाल कळवण्यात यावे” असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.