फोटो सौजन्य: iStock
मेट्रो 4 च्या कारशेडसाठी घोडबंदर येथील मोघरपाडा भागात मध्यरात्री बळजबरीने भूसंपादन केल्याचा आरोप कारशेड बाधित शेतकऱ्यांच्या खारभूमी कृषी समन्वय समितीने शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
वडाळा-घाटकोपर ते कासारवडवली मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या मोघरपाडा कारशेडच्या जागेवर एमएमआरडीए आणि पोलिस प्रशासनाने मध्यरात्री बळजबरीने भूसंपादन केल्याचा गंभीर आरोप खारभूमी कृषी समन्वय समितीने शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकरणी बाधित शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. किशोर दिवेकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, शेतकऱ्यांना मोबदल्याबाबत पूर्णतः अंधारात ठेवून, त्यांच्या परवानगीशिवाय आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग करून जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रकार घडला आहे.
एमएमआरडीएकडून सिडकोच्या धोरणानुसार २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के मोबदल्याचे पर्याय देण्यात आले, परंतु शेतकऱ्यांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. त्यांचा आग्रह आहे की, भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार प्रचलित बाजारभावानुसार जमिनीचे मूल्यांकन करूनच नुकसान भरपाई देण्यात यावी. ॲड. दिवेकर यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल असून ती अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती दिली. त्यांनी प्रशासनाच्या या एकतर्फी कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ती न्यायालयीन प्रक्रियेची अपेक्षा असतानाही अचानकपणे भूसंपादन केल्याचा निषेध केला.
मोघरपाडा येथील सर्व्हे नं. ३० या भूभागावर १९६० पासून स्थानिक भूमिपुत्र शेतकरी शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. एकूण १७४.०१ हेक्टर क्षेत्रात १६७ भाडेपट्टेधारक शेतकरी आणि ३१ अतिक्रमणधारक शेतकरी आहेत. शासनाने सिडकोच्या धर्तीवर या शेतकऱ्यांसाठी विशेष नुकसान भरपाई धोरण आखले असले, तरी त्याला बहुतांश शेतकऱ्यांनी नकार दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा मोबदला बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत अपुरा असून तो अन्यायकारक आहे.
प्रशासनाने गुरुवारी (दि. १२ जून) मध्यरात्री पोलिस आणि बाऊन्सर्सच्या मदतीने नोटीस बजावत, शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून बळजबरीने भूसंपादन केल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या पत्रकार परिषदेला समितीचे अध्यक्ष राकेश पाटील, विश्वास भोईर, विष्णू पाटील आणि अन्य शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांना मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र मोबदला न्याय्य हवा. सध्याच्या परिस्थितीत योग्य मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत कायदेशीर लढा सुरू ठेवण्याचा आणि जनआंदोलन उभारण्याचा त्यांचा निर्धार आहे.
