रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
शक्तीपीठ महामार्गाचे काय होणार? (फोटो- सोशल मीडिया/ani)
कोल्हापूर: नुकतेच राज्य सरकारने शक्तीपीठ महामार्गाचचे भूसंपादन करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. मात्र शक्तीपीठ महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातून सर्वाधिक विरोध होताना दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील विरोधी नेते आणि सरकारमधील नेते देखील या प्रकल्पाला विरोध करताना दिसून येत आहेत. दरम्यान आज या विषयावर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी भाष्य केले आहे.
शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रकल्प राज्य सरकारचा एक महत्वाचा प्रकल्प समजला जात आहे. राज्यातील शक्तीपीठे या मार्गाने जोडली जाणार आहेत. मात्र या महामार्गाला विरोध होत आहे. कोल्हापूरतून सर्वाधिक विरोध होत आहे. याबाबत बोलताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ महणले, “शक्तिपीठ महामार्गाबाबत मंत्रिमंडळामध्ये तीन विषय होते. ही तीनही विषय मंजूर झाले आहेत.”
पुढे बोलताना मंत्री हसन मुश्रीफ महणले, “महामार्गाच्या भूमी संपादनासाठी 12 हजार कोटींच्या कर्जाला मान्यता घेणे, कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूमी संपादित कारवाई रद्द करण्यासंदर्भात तिन्ही विषय मंजूर झाले आहेत. मी आणि मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची भूमिका मांडली. या भागातील शेतकरी हा अल्पभूधारक आहे, बागायती जमीन आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा भूमी संपादनाला विरोध आहे.”
“लोकप्रतिनिधींची आणि शेतकऱ्यांची भूमिका घेतल्याशिवाय पुढे काय कार्यवाही होणार नाही, असे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. काही शेतकऱ्यांनी पाचपट मोबदला द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच सगळं होईल हा शब्द मुख्यमंत्री पाळतील. शक्तिपीठ कोणावर लादणार नाही, असे त्यांनी सांगितलेले आहे.”
अखेर शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मान्यता
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गाची रचना केली आहे. शक्ती द्रुतगती महामार्गामुळे प्रवासाचा वेळ १८-२० तासांवरून फक्त ८-१० तासांपर्यंत कमी होईल. १२ जिल्ह्यांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवून, पर्यटन, प्रादेशिक विकास आणि आध्यात्मिक स्थळांपर्यंत पोहोचण्यास प्रोत्साहन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होतो आणि महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील पत्रादेवी येथे संपतो. तो वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांमधून जातो. जलद आणि अधिक सोयीस्कर मार्ग तयार करून, हा प्रकल्प प्रादेशिक पर्यटन आणि विकासाला चालना देणार आहे. याच दरम्यान राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यातील प्रमुख निर्णय म्हणजे शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मान्यता देण्यात आली आहे.
