मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची पत्रकार परिषद (फोटो -ani)
छत्रपती संभाजीनगर: आज राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड हे छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शनि शिंगणापूर मंदिरातून मुस्लिम कर्मचाऱ्यांना हटवल्याबद्दल भाष्य केले आहे. तसेच बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाबद्दल देखील भाष्य केले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषदेतून अजित पवारांच्या पुण्यातील कार्यक्रमात झालेल्या गोंधळाबद्दल बोलताना आमदार जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा राज्यभर आहे. संपूर्ण राज्यात कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तुम्ही अनेक आश्वासने दिली. मग आता समाज तुम्हाला प्रश्न विचारणारच.”
शनि शिंगणापूर देवस्थानातून १६७ कर्मचाऱ्यांची कामावरुन हकालपट्टी
शुक्रवारी (१३ जून) शनी शिंगणापूर येथील प्रसिद्ध शनी देवस्थान ट्रस्टने एक मोठा निर्णय घेतला. शनी शिंगणापूरमधील १६७ कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकले. यामध्ये सध्या देवस्थानात काम करणारे आणि मंदिरात सेवा करणारे ११४ मुस्लिम कर्मचारी समावेश आहे. या कारवाई मागे अनियमितता आणि शिस्तीचे पालन न करणे अशी कारणे संस्थेने दिली आहेत.
शनि शिंगणापूर देवस्थानने घेतलेल्या निर्णयावर बोलताना आमदार जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, “शनिशिंगणापूरला जे घडले आहे ते पुरोगामी महाराष्ट्राला मान खाली घालायला लावणारे आहे. असले प्रकार थांबवले पाहिजेत. मुख्यमंत्र्यांना माझी हात जोडून विनंती आहे हे थांबवा. सरकारने त्वरित यांना कामावरती घेण्याचे आदेश द्यावेत. धर्माच्या नावावरून कामावरून काढणे चुकीचे आहे. सरकारने डोळे उघडे ठेवून कारवाई करावी.”
देवस्थानचा निर्णय आहे तरी काय?
देवस्थान व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीशी आणि नियमांचे पालन न करण्याशी संबंधित आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अनेक हिंदू संघटनांकडून मुस्लिम कर्मचाऱ्यांना देवस्थानातून काढून टाकण्यासाठी सतत दबाव आणला जात असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कारवाईनंतर अनेक प्रकारच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
काही लोकांचे मत आहे की, हे पाऊल धार्मिक संघटनांच्या दबावाचे परिणाम असू शकते, तर देवस्थान व्यवस्थापन याला पूर्णपणे प्रशासकीय निर्णय म्हणत आहे. या घटनेनंतर “चौथे देवता शनिदेवाने मुस्लिम लोकांच्या मदतीने संपूर्ण हिंदू समाजाच्या वतीने चळवळ सुरू केली असावी” अशा गोष्टीही समोर येत आहेत, ज्यामुळे हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनत आहे. देवस्थान ट्रस्टने आपला निर्णय पूर्णपणे अंतर्गत आणि प्रशासकीय असल्याचे वर्णन केले आहे आणि कोणत्याही प्रकारच्या दबावाचे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत.
