पुणे : मर्जीतील कंपनीला अँबुलन्स खरेदी आणि सेवा पुरवण्याचे काम मिळावे यासाठी राज्य शासनाने अवघ्या काही महिन्यांत अध्यादेशात दुरुस्ती केली. यामध्ये तब्बल साडेसहा हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. यामध्ये आरोग्यमंत्र्यापासून, उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री देखील गुंतले आहेत. ही निविदा रद्द करावी आणि आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे ( शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
आमदार रोहित पवार यांनी आरोग्यमंत्री सावंत यांना याप्रकरणी सामोरा समोर चर्चा करण्याचे आव्हान दिले आहे. रोहित पवार यांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या मार्फत २०१३ पासून १०८ ही अँबुलन्स सेवा पुरवण्यात येते. पूर्वी हे काम बिव्हिजी ग्रुपकडे होते. त्यांच्यासोबतचा करार संपुष्टात आला आहे. दरम्यान राज्य शासनाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये अँबुलन्स खरेदी आणि ती सेवा चालविण्यासाठी अध्यादेश काढला. या सेवेसाठी पिंपरी चिंचवड येथे स्वच्छता सेवा पुरवणाऱ्या सुमित फॅसिलिटीज लिमिटेड या कंपनीला या सेवेचा आराखडा तयार करण्याचे काम देण्यात आले.
डाओस येथील आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषदेमध्ये सुमित कंपनीने एका स्पॅनिश कंपनी सोबत करार करून हे काम मिळावे यासाठी तयारी केली. मात्र, ही बाब लक्षात आल्यानंतर देशभरात काम केलेल्या आणि नंतर अनेक ठिकाणी ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये समावेश झालेल्या बिव्हिजी इंडिया कंपनीने हे काम मिळावे यासाठी वरिष्ठ स्तरावर भेटी घेतल्या. यामुळे शासनाने पुन्हा १५ मार्च २०२४ ला यासंदर्भातील अध्यादेशात दुरुस्ती करून या तीनही कंपन्यांना काम देण्याचा निर्णय घेतला.
वास्तविकत मुळात सुमित या कंपनीला अँबुलन्स पुरवण्याच्या कामाचा अनुभव नाही. संस्थेने यासाठी अनुभवी स्पॅनिश कंपनीसोबत ‘जॉईंट व्हेंचर’ करून स्वत:ला पात्र ठरवले. मात्र ही स्पॅनिश कंपनी त्यांच्या देशात ब्लॅक लिस्टेड आहे. दुसरे असे की सुमित या कंपनीला आराखडा तयार करण्याचे काम दिले होते, त्यांनीच निविदा व त्यातील अटी- शर्ती टाकल्या. एवढेच न्हवे तर त्यांनी स्पॅनिश कंपनीच्या भागीदारीत निविदा देखिल भरली आणि पात्र देखील ठरली. यावरून पेपर सेट करणाराच पेपर सोडवणार असा भ्रष्ट कारभार करण्यात आला आहे.
पहिल्या आणि दुसऱ्या अध्यादेशा मध्ये अँबुलन्स गाड्यांच्या किमती दुपटीने वाढवण्यात आल्या आहेत. तसेच सेवा दरातही खूप तफावत आहे. सुमारे साडेबारा हजार कोटी रुपयांच्या या निविदेमध्ये तब्बल साडेसहा हजार कोटी रुपयांची दलाली खाण्यात आली आहे, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
त्यांच्या आशिर्वादाशिवाय घोटाळा होउ शकत नाही
आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी हे प्रकरण शिजवले आहे. ही फाईल अर्थमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजूर केली आहे. त्यांना हा घोटाळा समजला नाही ? किंबहुना त्यांच्या आशिर्वादाशिवाय हा घोटाळा होऊच शकत नाही असा आमचा आरोप आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
