फोटो सौजन्य - Social Media
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतरही महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मराठीला दुय्यम वागणूक मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) अलिबाग तालुक्यातील कच्ची भवन येथे आक्रमक पवित्रा घेत ठोस आंदोलन केलं. मराठी पाटी न लावणाऱ्या व्यावसायिकांविरोधात कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवत ठोस भूमिका घेतली आहे.
तालुक्यातील एका व्यावसायिक प्रतिष्ठानावर मराठी भाषेतील फलक न दिसल्यामुळे मनसे कार्यकर्ते थेट तिथे दाखल झाले. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि व्यावसायिकांना समज देत एक अधिकृत पत्रक सुपूर्त केलं. या पत्रकात स्पष्ट इशारा देण्यात आला की, येत्या १५ ते २० दिवसांत फलकावर मराठी भाषा प्राधान्याने न लावल्यास, मनसे आपली नेहमीची आक्रमक भूमिका घेईल आणि आंदोलन तीव्र केले जाईल.
हे आंदोलन मनसेच्या तालुका प्रमुख सिद्धू म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले. घोषणाबाजी, जोरदार निषेध आणि ठाम भूमिका यामुळे परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली. कार्यकर्त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “मराठी माणसाचा आवाज दबवता येणार नाही. मनसे मागे हटणार नाही.” सिद्धू म्हात्रे यांनी स्पष्ट केलं की, “महाराष्ट्रात राहायचं आणि व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठी भाषेला आदर दिलाच पाहिजे. केंद्र सरकारने जरी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला असला तरी अनेक व्यापारी अजूनही इंग्रजी किंवा इतर भाषांना प्राधान्य देतात, ही गोष्ट खपवून घेतली जाणार नाही.”
मनसेने दिलेल्या या इशाऱ्यानंतर स्थानिक पातळीवर एक सकारात्मक वातावरण तयार झालं आहे. अनेक नागरिकांनी मनसेच्या भूमिकेचं स्वागत करत मराठीचा अभिमान टिकवून ठेवण्याची गरज व्यक्त केली आहे. काही व्यावसायिकांनी आपल्या पाट्यांवर मराठी लावण्यास सुरुवात देखील केली आहे.
मनसेचा हा मराठीसाठी लढा केवळ भाषेसाठीच नाही, तर मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी आहे. महाराष्ट्रात मराठीला प्राधान्य मिळालंच पाहिजे, ही भूमिका घेऊन मनसे आता प्रत्येक शहर, गाव आणि गल्लीत मराठीचा झेंडा रोवण्यासाठी सज्ज आहे.