गुरुवार, 27 ऑगस्ट 2026
राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक परीक्षेचा ‘मार्किंग पॅटर्न’ फुटल्याचा दावा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमध्ये कथित गैरप्रकारांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. औषध निरीक्षकपदाच्या पेपरफुटी प्रकरणानंतर आता राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक (गट-क) पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा ‘मार्किंग पॅटर्न’ फुटल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित करत ठराविक उमेदवारांना फायदा मिळाल्याचा आणि आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे.
MPSCने 23 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक पदासाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेतली होती. या परीक्षेतील मार्किंग पॅटर्नबाबत काही उमेदवारांनी आक्षेप घेतला असून परीक्षेचा पेपरही फुटल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी काही उमेदवारांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. याचिकेत करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार, परीक्षेच्या सुमारे आठवडाभर आधी दोन पेपरमधील प्रश्नांचे फोटो काही व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रसारित झाले होते. विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष परीक्षेत आलेले अनेक प्रश्न या फोटोमधील प्रश्नांशी तंतोतंत जुळल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
ही माहिती आधीच लीक झाल्याने संबंधित उमेदवारांना अनुचित फायदा मिळाला आणि समान संधीच्या तत्त्वाचा भंग झाला, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण परीक्षा आणि निकाल रद्द करून नव्याने परीक्षा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा तपास नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने केल्याची माहिती आहे. तपासानंतर पोलिसांनी आपला अहवाल MPSCकडे सादर केल्याचे सांगितले जाते. या गोपनीय अहवालाची प्रत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश यापूर्वी देण्यात आले होते.
Lek Ladki Yojana: मुंबईतील 3 हजार 563 लाभार्थींना मिळणार लाभ; अंतिम लाभ मिळण्यासाठी काय आहे अट?
मात्र 27 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीतही हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रकरणातील संशय अधिक गडद झाला असून आता 29 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या अंतिम सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, नवी मुंबई पोलिसांच्या चौकशीत MPSCचे सहसचिव आणि इतर काही जण दोषी आढळल्याचा दावा सूत्रांच्या हवाल्याने केला जात आहे. त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आल्याचेही सांगितले जाते. मात्र या आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहेत.
