मादाम कामा महिला वसतिगृहातील पाणीप्रश्नावर अभाविप आक्रमक
नीता परब, मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : मुंबई विद्यापीठाच्या मरिन ड्राइव्ह, चर्चगेट येथील मादाम कामा महिला वसतिगृहातील अनियमित पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, विद्यार्थिनींच्या मूलभूत गरजांबाबत विद्यापीठ प्रशासनाची उदासीनता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. वारंवार पाणीपुरवठा खंडित होत असल्याने विद्यार्थिनींना दैनंदिन गरजांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याचा थेट परिणाम त्यांच्या स्वच्छता, आरोग्य आणि दैनंदिन जीवनावर होत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने केला आहे.
विशेष म्हणजे, मार्च महिन्यातच संबंधित मुख्य वसतिगृह अधीक्षकांकडे लेखी निवेदनाद्वारे ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. त्यानंतरही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ पाणीपुरवठ्याच्या तांत्रिक अडचणीपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, विद्यार्थिनींच्या तक्रारींकडे प्रशासनाकडून गांभीर्याने पाहिले जात आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने म्हटले आहे.
विद्यार्थिनींना पाणी, स्वच्छता यांसारख्या प्राथमिक सुविधांसाठी प्रशासनाच्या दारात वारंवार धाव घ्यावी लागणे ही विद्यापीठासाठी गंभीर बाब आहे. विद्यार्थिनींनी तक्रार करायची, निवेदन द्यायचे आणि प्रशासनाने केवळ आश्वासने देत वेळकाढूपणा करायचा, ही कार्यपद्धती आता चालणार नसल्याचे परिषदेकडून सांगण्यात आले.
“पाणी ही ऐच्छिक सुविधा नसून प्रत्येक विद्यार्थिनीची मूलभूत गरज आणि प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मार्चपासून समस्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही कायमस्वरूपी तोडगा निघत नसेल, तर संबंधित यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. विद्यार्थिनींच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे,” अशी स्पष्ट भूमिका अभाविपने घेतली आहे.
१. तातडीने पाहणी करून कायमस्वरूपी तोडगा काढावा
मादाम कामा महिला वसतिगृहातील पाणीपुरवठ्याची तातडीने उच्चस्तरीय पाहणी करून समस्या नेमकी कोणत्या कारणामुळे उद्भवत आहे, याचा अहवाल तयार करावा आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना त्वरित लागू करावी.
२. जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी
विद्यार्थिनींच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आढळल्यास संबंधित वसतिगृह अधीक्षक व जबाबदार कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून दोष निश्चित करावा आणि नियमानुसार कठोर कारवाई करावी.
३. मूलभूत सुविधांसाठी जबाबदार अधिकारी नियुक्त करावा
पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वीज, सुरक्षा आणि इतर आवश्यक सुविधांची नियमित तपासणी करण्यासाठी विशिष्ट जबाबदार अधिकारी नियुक्त करून त्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.
४. सक्षम तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करावी
विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र अधिकृत संपर्क व्यवस्था उपलब्ध करून देत प्रत्येक तक्रारीची नोंद, कार्यवाही आणि निवारणासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी.
५. प्रशासनाने लेखी उत्तर द्यावे
मार्चपासून करण्यात आलेल्या तक्रारींवर आतापर्यंत कोणती कार्यवाही झाली, याची लेखी माहिती विद्यार्थिनी तसेच अभाविपला द्यावी.
६. तक्रारदार विद्यार्थिनींवर कोणताही दबाव आणू नये
समस्या मांडणाऱ्या विद्यार्थिनींना कोणत्याही प्रकारची धमकी, दबाव, शैक्षणिक नुकसान किंवा वसतिगृहातील प्रवेशाबाबत प्रतिकूल कारवाई केली जाऊ नये. अशा प्रकारच्या तक्रारींची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात यावी.
या संपूर्ण प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण देणारी बाब म्हणजे, वसतिगृहातील समस्या अभाविपच्या निदर्शनास आणून दिल्यामुळे वसतिगृह प्रशासनाकडून आपले वसतिगृहातील प्रवेश रद्द करण्याची थेट धमकी मिळाल्याचे संबंधित विद्यार्थिनीने सांगितले आहे. या प्रकारामुळे भीतीच्या वातावरणात संबंधित विद्यार्थिनीने आपली ओळख उघड करण्यास नकार दिला आहे.
विद्यार्थिनींच्या अडचणी मांडणे हा गुन्हा नाही; आपल्या मूलभूत सुविधांसाठी आवाज उठवणे हा त्यांचा अधिकार आहे. समस्या प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देणाऱ्या विद्यार्थिनींनाच वसतिगृहातील प्रवेश रद्द करण्याची धमकी दिली जात असेल, तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून विद्यापीठ प्रशासनाने त्याची तातडीने चौकशी करणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थिनींच्या तक्रारी ऐकून घेण्याऐवजी दडपशाही किंवा धमकीच्या माध्यमातून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर अभाविप हे कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही. संबंधित विद्यार्थिनीला कोणत्याही प्रकारचा त्रास, दबाव किंवा शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची प्रशासनाने खात्री करावी.
“समस्या मांडणाऱ्या विद्यार्थिनींचा आवाज दाबण्याऐवजी समस्या सोडवा. धमकीच्या माध्यमातून विद्यार्थिनींना गप्प करण्याचा प्रयत्न तात्काळ थांबवा; अन्यथा अभाविप याविरोधात अधिक तीव्र भूमिका घेईल,” असा इशारा अभाविपने दिला आहे.
विद्यार्थिनींना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही विद्यापीठ प्रशासनाची कृपा नसून कर्तव्य आहे. वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थिनींना नियमित पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल आणि समस्या मांडणाऱ्या विद्यार्थिनींनाच प्रवेश रद्द करण्याची धमकी दिली जात असेल, तर हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा विषय राहिलेला नाही; हा विद्यार्थिनींच्या अधिकारांशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे.
मार्चमध्ये निवेदन देऊनही प्रश्न कायम असेल, तर आता प्रशासनाने कारणे सांगण्याऐवजी कृती दाखवावी. विद्यार्थिनींच्या संयमाची परीक्षा घेणे थांबवून त्यांच्या मूलभूत गरजांची तातडीने पूर्तता करावी.
संबधित मागण्यांवर तातडीने ठोस निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी न केल्यास अभाविप विद्यार्थिनींच्या न्याय्य मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलन उभारेल. या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाची राहील, असे सांगण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
