बुधवार, 1 जुलै 2026
मुंबई प्रेस क्लब (फोटो- सोशल मीडिया)
पत्रकार गुरबीर सिंह यांना कोर्टाचा दणका
अर्जात कोणतेही तथ्य नसल्याचे न्यायमूर्तींनी केले स्पष्ट
पत्रकार गुरबीर सिंह मुंबई प्रेस क्लबचे माजी अध्यक्ष
मुंबई: मुंबई प्रेस क्लबशी संबंधित एका प्रकरणात कोर्टाने आज महत्वाचा निकाल दिला आहे. मुंबई प्रेस क्लबचे माजी अध्यक्ष आणि न्यू इंडियन एक्स्प्रेसचे पत्रकार गुरबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या अर्ज कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. क्लबच्या सदस्यत्वातून करण्यात आलेल्या निष्कासनाविरोधात त्यांनी कोर्टात अंतरिम दिलासा मिळावा म्हणून अर्ज दाखल केला होता. मात्र तो अर्ज कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्तींनी या अर्जात कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले, तसेच गुरबीर सिंह यांच्यावर भरपाई स्वरूपाचा आर्थिक दंडही ठोठावला आहे.
मुंबई प्रेस क्लबची प्रतिमा मलिन करणे, बदनामी करणे आणि क्लबमध्ये अंतर्गत विसंवाद निर्माण केल्याचा गंभीर आरोप गुरबीर सिंह यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या आरोपांवरूनच त्यांना यापूर्वी क्लबच्या प्राथमिक सदस्यत्वातून निष्कासित करण्यात आले होते. क्लबने न्यायालयात आणि आपल्या कारवाईत स्पष्ट केले की, देशातील बहुचर्चित भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील गंभीर आरोप असलेल्या व्यक्तींच्या उपस्थितीत मुंबई प्रेस क्लबमध्ये एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वादग्रस्त कार्यक्रमाच्या नियोजनामागे आणि आयोजनामागे गुरबीर सिंह यांची मुख्य भूमिका होती. या प्रकरणात एनआयए त्यांच्यावर खटला चालवत आहे. त्यांनी जामीन दिलेल्या अटींचे उल्लंघन केल्याचे प्रेस क्लबचे म्हणणे आहे.
एनआयएने देखील या अंतर्गत कार्यक्रमाची आणि जामीन अटींच्या उल्लंघनाची गंभीर दखल घेत आपला तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी एनआयएच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई प्रेस क्लबचे विद्यमान पदाधिकारी आणि पत्रकार गुरबीर सिंह यांची अनेकदा चौकशी सुरू केली आहे. तसेच महत्वाचे सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले आहे.
मयूर खांडेपारकर, सत्यव्रत जोशी, रुबिन वकील आणि अभिषेक सालियन यांनी बचाव पक्षातर्फे न्यायालयात लढा दिला. याबाबत अभिषेक सालियन यांनी सांगितले की, ”कोर्टाने दिलेला आदेश हा मूलभूत तत्त्वांची पुनरुच्चार करतो. हा आदेश अंतिम स्वरूपातील दिलासा अंतरिम टप्प्यावर दिला जाऊ नये हे अधोरेखित करतो. जेव्हा स्वैच्छिक संस्थांच्या उपनियमांचे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे प्रामुख्याने पालन केले जात असेल, तेव्हा कोर्ट सामान्यतः अशा संस्थांच्या निर्णयांचा आदर करतात.”
– अभिषेक सालियान – कायदेतज्ज्ञ
