यापूर्वीच्या सरकारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेली ही योजना २०२२ मध्ये दिवाळीच्या निमित्ताने पहिल्यांदा राबवली गेली. किटमध्ये चना डाळ, साखर आणि खाद्यतेल अशा वस्तूंचा समावेश होता.
महसूल संकलनाच्या ५८ टक्के रक्कम अनिवार्य खर्चांवर खर्च केली जाते. म्हणून, विभागांना तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून हा खर्च मर्यादित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यात सरकार स्थानप होऊन तीन महिने उलटल्यानंतर आता सरकारकडून या प्रकरणाची पुन्हा पडताळणी करण्यात येणार आहे. अशा लाभार्थी महिलांची संख्या तब्बल ९ लाख आहे.
