CM Devendra Fadnvis : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांना खर्चात 20 टक्के कपात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सूचना देताना काही विभागांना मात्र सूट देण्यात आली आहे.
Eknath Shinde : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ब्रिटिश संसदेत इंग्रजीमध्ये केलेल्या एका प्रभावी भाषणाने लोकांची मने जिंकली. त्यांच्या 'लडकी बहन योजना' आणि पायाभूत सुविधांची प्रशंसा करण्यात आली.
Aditi Tatkare News: वाशिम येथे महिला व बालविकास विभागाच्या ‘अहिल्या भवन’च्या उद्घाटन समारंभात बोलताना त्यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’चा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा या योजनेअंतर्गत १,५०० रुपयांचा हप्ता…
शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी लाडकी बहीण योजनेबाबत काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे गटावर जोरदार टीका केली. 92 लाख महिलांना वगळल्याचा आणि 14 हजार कोटी रुपये वाया गेल्याचा दावा खोटा असल्याचे…
‘लाडकी बहीण’ योजनेत मानधन 1500 वरून 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यातच सुमारे 50 हजार महिलांचे अर्ज अपात्र ठरल्याने लाभार्थींमध्ये नाराजी वाढली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहिण योजनेविषयी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. लाडकी बहीण योजना अशीच सुरु राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरून यशोमती ठाकूर आक्रमक झाल्या. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरून महायुती सरकारला पत्र लिहीले. पत्रात यशोमती ठाकूर यांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्यांकडे लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.
Ladki Baheen Yojana: मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, यांच्या सूचना व मार्गदर्शनाखाली ई-केवायसी करण्याची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत निर्धारित अंतिम मुदत वाढवून आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहिण योजना बंद होणार? या सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेजने लाडक्या बहिणींमध्ये गोंधळ उडाला आहे. १८ नोव्हेंबरनंतर ही योजना बंद होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.…
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत येणाऱ्या समस्यांवर उपाययोजनाबाबत आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
यापूर्वीच्या सरकारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेली ही योजना २०२२ मध्ये दिवाळीच्या निमित्ताने पहिल्यांदा राबवली गेली. किटमध्ये चना डाळ, साखर आणि खाद्यतेल अशा वस्तूंचा समावेश होता.
महसूल संकलनाच्या ५८ टक्के रक्कम अनिवार्य खर्चांवर खर्च केली जाते. म्हणून, विभागांना तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून हा खर्च मर्यादित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यात सरकार स्थानप होऊन तीन महिने उलटल्यानंतर आता सरकारकडून या प्रकरणाची पुन्हा पडताळणी करण्यात येणार आहे. अशा लाभार्थी महिलांची संख्या तब्बल ९ लाख आहे.
